8 व्या वेतन आयोगवरून कर्मचाऱ्यांना झटका

<p><strong>&&num;8211&semi; पगारवाढीच्या आनंदावर विरजण<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> 8 वा वेतन आयोग लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठ्या वेतनवाढीची अपेक्षा आहे&period; मात्र दुसरीकडे एक अशी बाब समोर आली आहे&comma; ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची निराशा होऊ शकते&period; कारण 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास जितका उशीर होईल&comma; तितका लाखो रुपयांचा तोटा कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागू शकतो&period; हा तोटा विशेषतः हाऊस रेंट अलाउन्स &lpar;HRA&rpar; आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>कर्मचाऱ्यांचे नुकसान कसे होऊ शकते&quest;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>मागील काही वर्षांचा सरकारी पॅटर्न पाहिला तर सरकार बेसिक पगार आणि महागाई भत्त्याचा &lpar;DA&rpar; थकबाकी एरिअर कर्मचाऱ्यांना देते&period; मात्र HRA&comma; ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स आणि इतर काही निश्चित स्वरूपाच्या भत्त्यांबाबत सरकार सहसा एरिअर देत नाही&period;<&sol;p>&NewLine;<p>याचा अर्थ असा की नवीन वेतन आयोग लागू होण्यात विलंब झाला&comma; तरी त्या कालावधीतील HRA आणि इतर भत्त्यांचा वाढीव फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही&period; त्यामुळे लाखो रुपयांचे थेट नुकसान होण्याची शक्यता आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>एरिअरचे गणित काय&quest;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी डिसेंबर 2025 मध्ये संपला आहे&period; दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते आणि त्याच्या शिफारसी लागू केल्या जातात&period; त्यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मात्र सरकारने आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे&period; म्हणजे मार्च 2027 पर्यंत आयोग सरकारला शिफारसी देऊ शकतो&period; त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्या शिफारसींचा अभ्यास करेल&period; त्यामुळे नियम प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी आणखी 3 ते 4 महिने लागू शकतात&period;<&sol;p>&NewLine;