नियामक संस्थांच्या एकत्रीकरणाचे स्वागत होत असले, तरी नव्या शिखर संस्थेची रचना आणि तिच्या नेतृत्वाचे स्वातंत्र्य, पारदर्शकता याबाबत स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे…
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात उच्च शिक्षण व्यवस्थेविषयी एकच एक नियामक विकसित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. याआधी २०१८ साली असाच प्रयत्न झाला. त्या वेळी त्याचे नाव होते ‘हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’. उच्च शिक्षण आयोग. विद्यामान सरकारने तोच विषय पुढे रेटताना त्याचे नामकरण केले ‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण’. हे विद्यामान सरकारच्या नामांतर हौसेप्रमाणे झाले. ते ठीक. यामागील शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनाचे केंद्रीकरण, प्रमाणीकरण इत्यादी उद्देश रास्त असला तरी सध्या बाकीच्या केंद्रीकृत संस्थांचे जे भुसभुशीकरण झाले आहे, ते पाहता शिक्षण क्षेत्राच्या नियामकाचेही असे होणार नाही असा आशावाद बाळगणे तसे धार्ष्ट्याचेच. यानिमित्ताने शिक्षणासारख्या क्षेत्राबाबत जो नवा प्रयोग अपेक्षित आहे; त्याबाबत ऊहापोह आवश्यक.
गेली काही वर्षे देशातील उच्च शिक्षण यंत्रणा उच्च शिक्षणातील पटनोंदणी अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्योच्या (जीईआर) वाढीतच समाधान मानत होती. काहीही करून तो वाढवून प्रगत देशांच्या, गेला बाजार चीनच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याची ही धडपड. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर १०० जण बारावी उत्तीर्ण झाले, तर त्यातील पदवी शिक्षण घेण्यासाठी पुढे किती जातात, याचा आकडा म्हणजे ‘जीईआर’. भारताचा सध्या तो साधारण ३० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे वेगवेगळी आकडेवारी सांगते. चीनसह अनेक प्रगत देशांचा हा आकडा कधीच ५०-६० टक्क्यांच्या वर गेला आहे. आपण उद्दिष्टच २०३५ पर्यंत ५० पर्यंत पोचण्याचे ठेवले आहे! ‘विकसित’ होण्याच्या स्पर्धेत आपण किती मागे आहोत, यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी. पण, आपण समाधान मानून घेत आहोत, ते २०१४ पासून उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येत कित्ती चांगली, १३ टक्के वगैरे वाढ झाली, यात. प्रत्यक्षात शिक्षण संस्थांत इतकी वाढ होऊनही ‘जीईआर’मध्ये चारच टक्के वाढ झाली आहे. त्यातून ‘परवडणारे’ व्यावसायिक उच्च शिक्षण किती संस्थांतून मिळते, हा संशोधनाचा आणखीच वेगळा भाग. अत्यंत वेगाने खासगीकरण होत चाललेल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात त्याचे उत्तर काय येईल, हे वेगळे सांगायला नको.
जास्तीत जास्त विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची धडपड करायलाच हवी आहे, यात वाद नाही. पण, विद्यार्थीसंख्या वाढवताना, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जाचे काय आणि वर उल्लेखल्याप्रमाणे मुळात उच्च शिक्षण परवडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, त्याचे काय, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात उच्च शिक्षण व्यवस्था कायम कमी पडत गेली हे वास्तव. दर्जाची आणि त्यानुसार निधीवाटपाची ही जबाबदारी सध्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या वेगवेगळ्या नियामकांवर आहे. प्रवेश प्रक्रिया, त्यातील पारदर्शकता, शिक्षण संस्थांच्या अध्ययन-अध्यापन आणि संशोधनातील गुणवत्तेवर आधारित निधीवाटप, प्राध्यापक भरती-कुलगुरू नियुक्तीचे निकष तयार करणे, उच्च शिक्षणाचे प्रमाणीकरण, मूल्यांकन, गुणवत्ता निदान आदी यांची कामे. ती करताना उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे अनस्यूत. तसे प्रयत्न झालेच नाहीत, असे नाही. पण, अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही, हे खरे.
या वेगवेगळ्या नियामकांकडून दर्जाच्या मुद्द्यावर भर देण्यापेक्षा नियमांची जंत्रीच तेवढी बनत राहिली. त्यातून, पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे नियमन विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी), व्यावसायिक तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे (एआयसीटीई), अध्यापक शिक्षणाचे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेकडे (एनसीटीई) असे कप्पे पाडले गेल्याने जंत्रीचा पसारा झाला. यातही त्रांगडे असे, की नियमन संस्थांची बरीचशी कामे समान असली, तरी अस्तित्व वेगळे असल्याने अधिकार गाजविण्याची प्रत्येक नियामकाची इच्छा पोसली गेली. उदाहरणार्थ, एखाद्या शिक्षण संस्थेला अभियांत्रिकी वा तत्सम व्यावसायिक तंत्रशिक्षण पदवी अभ्यासक्रम सुरू करून तो चालविण्यासाठी ‘एआयसीटीई’कडे जावे लागते. पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठी, तसेच अनुदान, प्राध्यापक भरती, संशोधन आदींची निकषपूर्ती यूजीसीच्या म्हणण्यानुसार करावी लागते. तर, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुरचनाशास्त्र अशा अभ्यासक्रमांच्या नियम-निकषांच्या पूर्ततेसाठी त्या-त्या विषयाच्या स्वायत्त शिखर परिषदेकडे – फार्मसी कौन्सिल, आर्किटेक्चर कौन्सिल – धाव घ्यावी लागते. आता या सगळ्या वेगवेगळ्या नियामक संस्थांचे त्यांच्या त्यांच्या विषयांचे म्हणून काही विशिष्ट निकष सोडले, तर मूलभूत काही निकष समानच असतात. पण, तरी त्यात एकवाक्यता नसते. इतकी, की एखाद्या नियामकाचा साधा शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तरासारखा निकष दुसऱ्या नियामकासारखा असतोच असे नाही. यामुळे शिक्षण संस्थांची भलतीच अडचण होते. थोडक्यात, परवानग्या आणि निकषपूर्ती यातच शिक्षण संस्थांचा कालापव्यय होत राहतो. असे असेल, तर दर्जाकडे कधी लक्ष देणार?
सुमारे दीडेक दशकापूर्वीही हाच प्रश्न उपस्थित होऊन या सर्व नियामक संस्था एकत्रित करून एकच उच्च शिक्षण नियामक संस्था असावी, अशी कल्पना पुढे आली. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २०११ मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिबल यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत उच्च शिक्षण आणि संशोधन विधेयकही मांडले. त्यामध्ये यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीईचे एकत्रीकरण करून राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन परिषदेच्या स्थापनेची कल्पना होती. मात्र, तिन्ही नियामक संस्थांच्या एकत्रीकरणाच्या मुख्य तरतुदीवरच अधिक आक्षेप घेतला गेल्याने त्या वेळी या कल्पनेवर एकमत होऊ शकले नाही, आणि हे विधेयक बारगळले. नंतर तीन वर्षांनी सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने हे विधेयक राज्यसभेतून मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन यूजीसी बळकट करण्याचे ठरवले. आता तेही पडले बाजूला आणि सुमारे एका दशकानंतर परवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०११ चीच कल्पना ‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक’ या नावाने पुढे आणली. भाजप सरकारने तयार केलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या कल्पनेचा आग्रह आहे, हे त्याचे प्रमुख कारण.
आता खरे तर ही कल्पना २०११ नंतर उच्च शिक्षण परिषदेच्या रूपात २०१८ मध्येही मांडली गेली होती. पण, तेव्हाही ती बारगळली. उच्च शिक्षण नियमनाचे अधिकाधिक केंद्रीकरण हा त्यातील प्रमुख आक्षेप होता. नव्याने सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयकात केंद्रीकरणावर उपाय म्हणून एका शिखर संस्थेअंतर्गत नियमन, मूल्यांकन व अधिस्वीकृती, शैक्षणिक परिणाम व प्रमाणीकरण आणि निधीपुरवठा अशा चार कामांचे चार स्वतंत्र विभाग अपेक्षित आहेत. मात्र, शिखर संस्था एकच असल्याने शिक्षण संस्थांना वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामकांकडे धाव घ्यायची गरज नाही. थोडक्यात, ही शिखर संस्था एक खिडकी सुविधेसारखे काम करील. सध्या या नियमनातून विधि आणि वैद्याकीय अभ्यासक्रम वगळण्यात आले आहेत. त्यांचे नियमन सध्याप्रमाणेच त्या विषयांच्या स्वायत्त नियामक संस्था करतील.
एकीकडे नियामक संस्थांच्या एकत्रीकरणाचे स्वागत होत असले, तरी नव्या शिखर संस्थेची रचना आणि त्यावर नेमल्या जाणाऱ्या नेतृत्वाला मिळणारे स्वातंत्र्य, तसेच पारदर्शकता याबाबत स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे. विशेषत: निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेचे सरकारीकरण, अभ्यासक्रमात कोणती भाषा असावी, मुलांनी काय शिकावे, शिकू नये याचेही होत असलेले केंद्रीकरण पाहता आगामी नियामकाविषयी शंका येणे साहजिक. त्यात केंद्र आणि राज्य यांच्या सामाईक सूचीतील शिक्षणासारखा विषय या नियामक संस्थेच्या निमित्ताने मूल्यांकनापासून निधी वितरणापर्यंत केंद्राच्या दावणीला तर बांधला जाणार नाही ना, हाही प्रश्न आहेच. उच्च शिक्षणाच्या नियमनाचे लक्ष्य मध्यवर्ती नियामक स्थापण्याबरोबरच शिक्षण दर्जा सुधारणे हेही हवे. दर्जाशून्यांची दरडावणी अंतिमत: निरर्थक ठरते.
