भल्याभल्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची पाळेमुळे खणून काढणाऱ्या सरकारचा आधारस्तंभ असलेल्या ‘ईडी’सारख्या यंत्रणेने या निवडणुकीत लक्ष्मीदर्शन घडवणाऱ्यांचाही माग काढावा
राज्यातील या निवडणूक हंगामात जवळपास प्रत्येक जण हा प्रकार सुरू असल्याचे छातीठोकपणे सांगतो आणि तरीही त्याविषयी काहीही कोणीही अधिकृतपणे ना बोलते ना त्याची काही दखल घेतली जाते. कोणाच्या मते घरटी दरडोई मतदारानुसार दोन हजार अशी बोली होती तर कोणाच्या मते ती पाच हजारावर गेली. शहराच्या गरीब वस्तीत लाखांचा दौलतजादा झाला. सगळ्याची बेरीज करू गेल्यास ही संख्या काही कोटींच्या घरात जाते. काही भागात अगदी उच्चभ्रू संकुलातील आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या दरिद्री रहिवाशांनी आपापल्या अंगणांत संभाव्य नगरसेवकांकडून फरशा घालून घेतल्या, रंगरंगोटी करून घेतली आणि काहींनी पाण्याच्या टाक्या साफ करण्याचे बिल या उमेदवारांवर फाडले. हे सर्व अर्थातच एकतर्फी झाले असे म्हणता येणार नाही. म्हणजे ‘या’ उमेदवाराने इतके दिल्याचे दिसून आल्यावर ‘त्या’ने तितक्यापेक्षा अधिक दिले. म्हणजे मतदारराजावर आमिषाचा अभिषेक एकापेक्षा अधिकांकडून झाला. यात परत लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे मतदारांस असे ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवण्याची ऐपत ही फक्त दोन पक्षांमध्येच होती. हे दोन पक्ष कोणते हे नुकतेच जन्मलेले अर्भकही सांगू शकेल. तसेच या दोन पक्षांचीच अर्थस्थिती इतकी दणदणीत कशी इत्यादी प्रश्नांचे उत्तर या अर्भकाचे पालक- अर्थशास्त्राचे काडीचेही ज्ञान नसले तरी- देऊ शकतील. जे झाले ते या आधीही होत होते. तरीही यावेळी त्याचा आकार डोळे विस्फारून टाकणारा हे निश्चित. कदाचित अलीकडच्या काळात अशी ऐपत मिळवलेल्या एकाच एक राजकीय पक्षास यावेळी अन्य जोड मिळाली हेही यामागील कारण असू शकेल. पण यामुळे काही प्रश्न जरूर निर्माण होतात.
मुख्य म्हणजे इतके प्रचंड प्रमाणावरील चलन यांच्याकडे येते कसे? सामान्य नागरिकाने लाखभर रुपयाची जरी खरेदी केली तरी डोळे वटारणारे आयकर खाते वगैरे महसूल यंत्रणांना या चलनवलनाची काहीच माहिती कशी काय नसते? बँका, बँकांची नियंत्रक रिझर्व्ह बँक यांचे काय? इतकी प्रचंड गंगाजळी निर्माण करण्याचे मार्ग कोणते? त्यातून जे काही निर्माण होते ते बँकांत भरले जात नाही काय? त्याचा साठा कसा केला जातो? त्याचे वहन कसे केले जाते, हा प्रश्नही महत्त्वाचा. कारण ज्याचे वितरण मुंबई आणि परिसरात सहज शक्य आहे ते तसे दूर कोणत्या शहर वा नगरपालिकेतही कसे काय विनासायास ‘वाटता’ येते? हे वितरण बिनबोभाट सुरू असते. बऱ्याच वृत्तवाहिन्या, माध्यमे त्याबाबत आवाज उठवतात. तो सरकार यंत्रणांतील कोणाच्याच कानावर जात नाही? बरे, घटना घडताना तिथे हजर असणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सत्ताधारी पक्षांमुळे शक्य नाही असे मान्य केले तरी लाजेकाजेस्तव दाखल करून घेतल्या जाणाऱ्या तक्रारींचे काय? या महाराष्ट्रात एकेकाळी माजी मुख्यमंत्री विद्यामान भाजप-वासी अशोक चव्हाण यांचे ‘अशोक पर्व’ गाजले. यात काही महत्त्वाची वर्तमानपत्रेही होती आणि त्यात एकच एक मजकूर संपादकीय म्हणून छापून आलेला होता. प्रत्यक्षात ती जाहिरात होती. त्यात गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत यंत्रणेची मजल गेली. आता परिस्थिती त्याच्या कित्येक पट पुढे गेलेली आहे. तरीही ‘अशा’ उद्याोगासाठी शिक्षा झाल्याचे एकही उदाहरण कसे काय नाही? दुसरे असे की व्यक्ती वा आस्थापन; ते वसुलीची व्यवस्था असल्याखेरीज खर्च करत नाही. सध्या ‘असा’ खर्च करणाऱ्यांच्या वसुलीची व्यवस्था कोणती?
या ‘लक्ष्मीदर्शन’ सोहळ्यांची जी छायाचित्रे वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होतात/ झाली, काही वृत्तवाहिन्यांनी त्याच्या वृत्तचित्रफिती दाखवल्या ते सारे पाहिल्यावर आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे जवळपास नऊ वर्षांपूर्वी झालेल्या निश्चलनीकरणाचे मग काय झाले? त्यावेळी रोख रक्कम मोठ्या प्रमाणावर चलनात आहे म्हणून हे निश्चलनीकरण केले गेले. एका क्षणात हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा ‘कागज का टुकडा’ बनून गेल्या. छान. ती विद्यामान सरकारची सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा. तेही छान. पण त्यानंतर रोख रकमेचे चलनवलन व्यवहारांतून कमी होणे अपेक्षित होते. ते तसे झाले का? निश्चलनीकरणाच्या आधी व्यवहारांत असलेली रोख रक्कम आणि आता मुक्तपणे विहरत असलेली रोकड यांत निश्चित फरक आहे काय? असल्यास तो कोणता? नसल्यास तो का नाही? म्हणजे निश्चलनीकरणाआधी जितकी रोख व्यवहारांत होती तितकी वा अधिक रोकड आता उपलब्ध असेल तर मग निश्चलनीकरण धोरण म्हणून फसले काय? त्या निर्णयाचा फायदा दीर्घकालीन आहे असे त्यावेळी म्हणजे २०१६ साली सांगितले गेले. यंदाच्या नोव्हेंबरात त्या निर्णयाची दशकपूर्ती होईल. या कालास दीर्घ मानावे काय? नसेल मानायचे तर दीर्घ म्हणजे किती हे कोणी सांगेल काय? त्या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादी कारवायाही कमी होतील असे सांगितले गेले होते. त्याचे वास्तव काय आहे हा मुद्दा येथे उपस्थित करण्याचे कारण नाही. पण तरी रोखीचे काय, हा प्रश्न उरतोच. त्याचे उत्तर शासकीय यंत्रणांनी द्यायला हवे आणि सध्या मोठ्या संख्येने वाढलेल्या नवनैतिकवाद्यांनीही ते मागायला हवे.
याचे कारण यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेस धोका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अधिकृततेत (फॉर्मलायझेशन) रूपांतर व्हावे यासाठी इतके कष्ट उपसले जात असताना हे रोखीचे खेळ असेच अनिर्बंध सुरू राहणे योग्य नाही. हा त्यांच्या प्रयत्नांचा, धोरणांचा अपमान ठरतो. या सरकारने वस्तू व सेवा कर आणला तो या अर्थव्यवस्थेची अधिकृतता अधिक गतीने व्हावी यासाठी. हा अप्रत्यक्ष (इन्डायरेक्ट) कर. अधिकृतपणे केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारासाठी तो मोजावा लागतो. मग हा व्यवहार मजुरी करणाऱ्याने पोटाची आग विझवण्यासाठी घेतलेला पाच रुपयांचा बिस्किटाचा पुडा असो वा धनाढ्याने चूष म्हणून सांभाळलेल्या प्राण्यांच्या जनान्यासाठी केलेला खर्च असो. वस्तू/सेवा कर प्रत्येकास, प्रत्येक व्यवहारावर मोजावा लागतो. अलीकडेच अमेरिकेच्या दणक्यानंतर केंद्र सरकारने या वस्तू/सेवा कर अमलात खरे तर किती सुधारणा केल्या. अनेक घटकांवरचे कर कमी केले. अर्थव्यवस्थेचे अधिकाधिक अधिकृतीकरण हाच त्यामागील हेतू. पण महाराष्ट्रातील या निवडणुका मायबाप सरकारच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासतात. इतके प्रचंड व्यवहार मतदारराजास वश करण्यासाठी होत असतील आणि त्यांवर काहीही कर दिला जात नसेल तर हे देशाचे मोठे नुकसान ठरते. त्यामुळे खरे तर सक्तवसुली संचालनालयासारख्या (ईडी) तडफदार यंत्रणांनी या रोख व्यवहारांची तातडीने दखल घ्यायला हवी. भल्याभल्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची पाळेमुळे खणून काढणाऱ्या सरकारचा आधारस्तंभ असलेल्या यंत्रणेने या निवडणुकीत लक्ष्मीदर्शन घडवणाऱ्यांचाही माग काढावा.
नपेक्षा या देशात पुन्हा समांतर अर्थव्यवस्था तयार झाल्याची टीका रास्त ठरेल. उद्याोगपती, गुंतवणूकदार यांना भेडसावणाऱ्या समस्या ‘तोडपाणी’ करून दूर करणारी एक समांतर व्यवस्था आपल्याकडे भ्रष्ट काँग्रेसच्या काळात होती. ती आताही आहे आणि आधीच्या यंत्रणेपेक्षा आता ती अधिक कार्यक्षम असल्याचे सर्रास बोलले जाते. तसेच सामान्य जनांवरील अन्याय दूर करून देणारे ‘रॉबिनहूड’ मतदारसंघनिहाय एक समांतर राजकीय यंत्रणा चालवतात. त्यात आता निवडणूक या समांतर अर्थव्यवस्थेची भर पडणार काय? घेणारे असल्याखेरीज देणारे तयार होत नाहीत हे खरे असले तरी देणाऱ्यांकडे इतके वारेमाप देण्याची क्षमता निर्माण होतेच कशी? त्यामुळे आज ‘रोख’ झाली, उद्या काय हा प्रश्न लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा इतकेच.
