– खासदार डॉ. प्रशांत पडोले यांचा केंद्र सरकारवर घणाघात; ‘NTA’ बरखास्त करण्याची मागणी
हंसराज भंडारा :- “देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षेचा पेपर फुटणे आणि त्यानंतर परीक्षा रद्द होणे, ही केंद्र सरकारची सर्वात मोठी प्रशासकीय विफलता आहे. केवळ परीक्षा पुन्हा घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, तर सरकारने या मानसिक त्रासाबद्दल विद्यार्थी आणि पालकांची जाहीर माफी मागावी,” असा आक्रमक पवित्रा भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोले यांनी घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) बरखास्त करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
खासदार पडोले यांनी पालकांच्या वेदनांना वाचा फोडताना सांगितले की, “अनेक पालकांनी आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी कामातून सुट्ट्या घेतल्या, दुकाने बंद ठेवली. चिलचिलात्या उन्हात दोन-दोन तास केंद्राबाहेर पिण्याच्या पाण्याची सोय नसतानाही हे पालक आपल्या पाल्यांची प्रतीक्षा करत उभे होते. अनेक विद्यार्थ्यांचे परीक्षा केंद्र त्यांच्या घरापासून शेकडो किलोमीटर लांब होते. प्रवास, हॉटेल आणि जेवणाचा खर्च करून पालकांनी आपल्या मुलांची सोय केली. आता परीक्षा रद्द झाल्यामुळे झालेला हा आर्थिक भुर्दंड सरकार कसा भरून काढणार? पुन्हा परीक्षा देताना येणारा खर्च सरकार देणार का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ज्या एजन्सीवर देशातील सर्वात महत्त्वाच्या परीक्षेची जबाबदारी होती, त्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये (NTA) झालेला भ्रष्टाचार आणि अनियमितता अत्यंत गंभीर आहे. ही संस्था विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे, त्यामुळे ती तात्काळ बरखास्त करण्याची गरज डॉ. पडोले यांनी व्यक्त केली. तसेच, या मोठ्या अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
“देशातील तरुणांची मेहनत, त्यांचा मानसिक तणाव आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आशा-आकांक्षाशी केंद्र सरकार खेळत आहे. पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त परीक्षा व्यवस्था राबवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. आता केवळ माफी मागून चालणार नाही, तर पीडित विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत द्यावी आणि पुन्हा परीक्षा घेताना पूर्णतः पारदर्शक पद्धत अवलंबली जाईल, याची ग्वाही द्यावी,” अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. प्रशांत पडोले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
