जावक क्र. 252/2026 दिनांक : 10 जुलै 2026
प्रति,
प्रफुल्ल गुडधे
अध्यक्ष, नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस समिती
विषय : ओबीसी जनगणनेसंदर्भातील आपल्या दिशाभूल करणाऱ्या विधानांबाबत.
सप्रेम नमस्कार.
आपण मला पाठविलेले पत्र वाचले. ते वाचल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली; या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यापेक्षा राजकीय प्रसिद्धी मिळविण्याची घाई अधिक दिसून येते. नागपूर शहर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आपण स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहात, हे समजू शकतो; परंतु त्यासाठी ओबीसीसारख्या संवेदनशील विषयावर वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणे योग्य ठरत नाही.
खरे तर, ओबीसी समाजाबद्दल एवढीच आस्था तुम्हाला आणि काँग्रेसला असती, तर ती आज अचानक जागी झाली नसती. १९३१ नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झाली नाही. त्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती. त्या काळात ओबीसी समाजाच्या अचूक आकडेवारीची गरज काँग्रेसला कधीच वाटली नाही. सत्तेत असताना जे करता आले नाही, त्यावर आज विरोधी बाकावर बसून अश्रू ढाळण्याचे राजकारण जनतेच्या लक्षात येत आहे.
२०११ मध्ये यूपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक व जातीय सर्वेक्षण (SECC) केले. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही त्या सर्वेक्षणातील जातनिहाय माहिती अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. ओबीसी समाजाच्या धोरणात्मक विकासासाठी उपयोगी पडू शकणारी माहिती स्वतःच दडपून ठेवणाऱ्या काँग्रेसने आज इतरांना ओबीसीप्रेमाचे धडे देणे, हे थोडे विसंगतच वाटते.
सध्या सुरू असलेली जनगणनेची प्रक्रिया ही केवळ घरनोंदणीची असून या टप्प्यात जात नोंदवली जात नाही. प्रत्यक्ष जात गणना महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार आहे. विशेष म्हणजे, ३० एप्रिल २०२५ रोजी पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय गणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आणि त्यानंतर १६ जून २०२५ रोजी अधिकृत राजपत्र अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला जनगणनेतून वगळले जात असल्याचा दावा हा केवळ चुकीचाच नाही, तर वस्तुस्थितीच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
आपण आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. पण ज्या निर्णयाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने अधिकृतपणे सुरू केली आहे, त्याच निर्णयासाठी आंदोलन करण्याचा आग्रह धरणे म्हणजे अभ्यासाचा अभाव की केवळ प्रसिद्धीचा हव्यास, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांनाही पडणे स्वाभाविक आहे.
आपण आपल्या पत्रात ओबीसी समाजाच्या हिताची काळजी व्यक्त केली आहे. परंतु काळजी आणि कृती यामध्ये मोठा फरक असतो. भारतीय जनता पक्षाने आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ओबीसी समाजासाठी घेतलेले निर्णय हे केवळ घोषणांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत, तर अधिकृत शासन निर्णय आणि अंमलबजावणीमुळे त्याचा लाभ ओबीसी बांधवांना झाला.
महाराष्ट्रात नॉन-क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा प्रथम साडेचार लाखांवरून सहा लाख आणि त्यानंतर आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना नॉन-क्रीमीलेअर उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी संघर्ष केला आणि सत्तेत आल्यानंतर ती मर्यादा टप्प्याटप्प्याने आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून दाखविली. ती आता 15 लाख व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून या समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभी करण्यात आली. महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) अधिक सक्षम करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. नागपूर येथे अखिल भारतीय ओबीसी भवन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच ओबीसी विद्यार्थिनींना शंभर टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफीसारखे महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. केंद्र सरकारनेही ओबीसी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. एमबीबीएस व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. नवोदय विद्यालये व सैनिक शाळांमध्येही ओबीसी विद्यार्थ्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय गणना करण्याचा निर्णय अधिकृत अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आला. असे एकूण 58 पेक्षा अधिक निर्णय केंद्र आणि राज्य शासनाने घेतले आहेत.
यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते; भारतीय जनता पक्षासाठी ओबीसी समाज हा केवळ निवडणुकीपुरता राजकीय मुद्दा नाही; तर सामाजिक न्यायाच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे आज ओबीसी समाज भाजपावर विश्वास व्यक्त करतो, तो भाषणांमुळे नाही; तर शासन निर्णयांमुळे. आज ओबीसी समाज पूर्वीइतका भोळा राहिलेला नाही. तो भाषणांपेक्षा निर्णय पाहतो, घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी पाहतो आणि आरोपांपेक्षा कामगिरीचे मूल्यमापन करतो. त्यामुळे कोणत्या पक्षाने दशकानुदशके आश्वासनांचे राजकारण केले आणि कोणत्या नेतृत्वाने प्रत्यक्ष शासन निर्णय घेतले, याचा निर्णय ओबीसी समाज स्वतः घेत आहे.
त्यामुळे आमच्या ओबीसी बांधवांची चिंता करण्यापूर्वी आपल्या पक्षाने अनेक दशकांच्या सत्ताकाळात ओबीसी समाजासाठी नेमके काय केले, आपण स्वतः काय केले, याचे आत्मपरीक्षण करावे. कारण इतिहासाची पाने पलटली की घोषणा कमी आणि गमावलेल्या संधी अधिक दिसून येतात.
आपण मला पाठविलेल्या पत्रामुळे एक गोष्ट मात्र निश्चित झाली आहे; ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणे आज पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. कारण आता प्रत्येक दाव्याची पडताळणी करणारा जागरूक समाज तयार झाला आहे. त्यामुळे भावनिक आवाहनांपेक्षा अधिकृत शासन निर्णयांवरच जनतेचा विश्वास आहे.
भविष्यात अशा संवेदनशील विषयांवर सार्वजनिक भूमिका मांडण्यापूर्वी संबंधित कायदे, राजपत्र अधिसूचना आणि शासन निर्णयांचा अभ्यास आपण कराल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे अनावश्यक संभ्रम निर्माण होणार नाही आणि सार्वजनिक चर्चेची पातळीही उंचावेल.
ओबीसी समाजासंदर्भातील कोणत्याही शासन निर्णयाबाबत शंका असल्यास किंवा अधिकृत कागदपत्रे हवी असल्यास मी ती उपलब्ध करून देण्यास सदैव तयार आहे; कुठलीही शंका असल्यास आपण मला कधीही संपर्क करू शकता. आपल्या पुढील सार्वजनिक भूमिकांमध्ये अभ्यास, तथ्य आणि जबाबदारी यांना प्राधान्य द्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो.
जाता जाता एकच विचारतो… ओबीसी जातगणना झाली की माननीय प्रफुल्ल गुडधे साहेब, आपण गुडघे टेकणार का? जोपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासारखे बहुजनांचे हित जोपासणारे नेतृत्व आहे, तोपर्यंत ओबीसींच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, याची मी हमी देतो.
धन्यवाद!
नागपूर, दि. 10 जुलै 2026
आपला,
रितेश गावंडे
नगरसेवक तथा महामंत्री,
भारतीय जनता पार्टी, नागपूर महानगर संपर्क क्र. : +91 9850329540
