– कंपनियों को 8 दिन में दस्तावेज जमा करने के निर्देश
नागपुर :- नागपुर शहर में अनधिकृत रूप से स्थापित मोबाइल टावरों पर कार्रवाई के लिए नागपुर महानगरपालिका ने सख्त रुख अपनाया है। स्थापत्य एवं विशेष परियोजना समिति की अध्यक्ष अश्विनी जिचकार ने निर्देश दिए हैं कि अधिकृत और अनधिकृत सभी मोबाइल टावर संचालित करने वाली कंपनियां आठ दिनों के भीतर अपने सभी अनुमति संबंधी दस्तावेज महानगरपालिका में जमा करें। साथ ही इस संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्देश गुरुवार को डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागार में आयोजित समिति की बैठक में दिए गए। बैठक में उपाध्यक्ष प्रदीप पोहाणे, सदस्य चंद्रकांत खंगार, कुमुदिनी गुडधे, दुर्गेश्वरी कोसेकर, महेंद्र धनविजय, मो. मुजतबा मुस्तफा अंसारी, विद्या कन्हेरे सहित नगर रचना एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि शहर में वर्तमान में 862 मोबाइल टावर स्थापित हैं, जिनमें से 431 टावर अनधिकृत हैं। इन टावरों को लेकर संबंधित मोबाइल कंपनियों को विभिन्न जोन कार्यालयों की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
शहर में बिना अनुमति के मोबाइल टावर
बैठक में प्रदीप पोहाणे ने कहा कि कई कंपनियां बिना अनुमति के मोबाइल टावर स्थापित कर रही हैं, जिससे महानगरपालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए स्पष्ट नीति बनाना आवश्यक है। तो वहीं, अश्विनी जिचकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मोबाइल कंपनियों से उनके टावरों की अनुमति संबंधी जानकारी आठ दिनों के भीतर प्राप्त की जाए तथा अनधिकृत टावरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
बैठक में शहर के बाजारों में महानगरपालिका की दुकानों की संख्या, उनसे होने वाली वार्षिक आय तथा दुकानों के हस्तांतरण की जानकारी भी मांगी गई। उन्होंने बाजार विभाग की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। इसके अलावा जिला नियोजन एवं विकास समिति (डीपीडीसी) के तहत चल रहे विकास कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीपीडीसी से निर्मित सड़कों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराने और जलभराव वाले क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
