– एका जागरूक नागरिकाचा भारतीय राज्यघटनेला विचारलेला प्रश्न
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवायांविषयी सातत्याने वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या वाचत आहे. राज्यभर अन्नभेसळीविरोधात धाडी, परवान्यांचे निलंबन, अन्न नमुन्यांची तपासणी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या प्रवृत्तींवर निर्भय अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसत आहे. ही दृश्ये प्रत्येक जबाबदार नागरिकासाठी आश्वासक आहेत. कारण सुरक्षित अन्न हा कोणाचाही उपकार नसून प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनात्मक आणि मानवी अधिकार आहे.
या बातम्या वाचताना माझ्या मनात एक प्रश्न वारंवार निर्माण होतो. हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकतेवर शंका घेण्यासाठी नाही आणि कोणालाही दोषी ठरविण्यासाठी तर अजिबात नाही. हा प्रश्न भारतीय राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेबद्दल आहे. कारण लोकशाहीमध्ये व्यक्ती येतात आणि जातात; परंतु व्यवस्था कायम राहते. नागरिकांचा विश्वास हा व्यक्तींवर नसून व्यवस्थेवर असला पाहिजे.
आपल्या भारतीय राज्यघटनेने विधिमंडळाला कायदे करण्याचे अधिकार दिले. त्या कायद्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यपालिकेला दिली. त्या जबाबदारीसाठी सार्वजनिक सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या पगारासाठी लागणारा प्रत्येक रुपया हा सामान्य नागरिक भरत असलेल्या करातून येतो. म्हणजेच प्रत्येक सार्वजनिक सेवकाची सर्वोच्च निष्ठा ही कोणत्याही व्यक्तीशी, पक्षाशी किंवा सरकारशी नसून भारतीय राज्यघटनेशी आणि भारतीय नागरिकांशी असली पाहिजे. हीच आपल्या संविधानाची ताकद आहे.
आज ज्या कायद्यांच्या आधारे कारवाया होत आहेत, ते कायदे आज तयार झालेले नाहीत. अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. तपासणी करण्याचे अधिकार, नमुने गोळा करण्याचे अधिकार, परवाने निलंबित करण्याचे अधिकार आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे पूर्वीपासूनच होते. त्यामुळे एक जागरूक नागरिक म्हणून माझ्या मनात स्वाभाविक प्रश्न निर्माण होतो – जर कायदे तेच होते, अधिकार तेच होते आणि यंत्रणाही तीच होती, तर आज दिसणारी अंमलबजावणी यापूर्वी सातत्याने का दिसली नाही?
तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अन्न सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीत अधिक वेग आणि दृश्यमानता आल्याचे अनेक वृत्तांतांमधून दिसते. हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु या उदाहरणाकडे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने पाहणे पुरेसे नाही. उलट हा प्रसंग आपल्याला अधिक मोठा प्रश्न विचारण्यास भाग पाडतो—जर एका अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली अल्पावधीत इतका बदल घडू शकतो, तर अशी कार्यक्षमता प्रत्येक कार्यालयात, प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक काळात का दिसू नये?
काही वृत्तांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून कामाचा ताण वाढल्याच्या भावना व्यक्त झाल्याचेही वाचायला मिळाले. त्या भावना वास्तव असू शकतात. अधिक तपासण्या, अधिक दस्तऐवजीकरण, अधिक जबाबदारी आणि प्रलंबित कामे निकाली काढण्याचे प्रयत्न यामुळे कामाचा भार वाढू शकतो. परंतु नागरिक म्हणून मला पडणारा प्रश्न वेगळा आहे. जर हेच काम कायद्याने पूर्वीपासून अपेक्षित होते, तर त्याची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी प्रत्येक काळात समान दर्जाने का झाली नाही? हा प्रश्न एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या विरोधात नसून, व्यवस्थेच्या सातत्याबद्दल आहे.
लोकशाहीमध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याचे कौतुक करणे आवश्यक आहे; पण त्याहून अधिक आवश्यक आहे अशी व्यवस्था निर्माण करणे की जिथे चांगले प्रशासन हे एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून राहत नाही. कारण जर प्रत्येक वेळी नवीन अधिकारी आल्यावरच नागरिकांना “आता खरे काम सुरू झाले” असे वाटत असेल, तर तो एका व्यक्तीचा विजय असला तरी व्यवस्थेसाठी तो आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे.
आजचा प्रश्न FDA पुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न प्रत्येक शासकीय विभागाला लागू होतो. महसूल असो, पोलीस असोत, आरोग्य विभाग असो, शिक्षण असो, पर्यावरण असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था—प्रत्येक ठिकाणी नागरिकांना व्यक्तीनिष्ठ नव्हे, तर व्यवस्थेनिष्ठ प्रशासन मिळाले पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी अधिकाऱ्यानुसार बदलू लागली, तर नागरिकांचा विश्वास व्यवस्थेवरून व्यक्तीकडे सरकतो. लोकशाहीसाठी ही निरोगी स्थिती नाही.
भारतीय राज्यघटना आपल्याला केवळ मतदानाचा अधिकार देत नाही; ती आपल्याला प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही देते. सार्वजनिक पैशातून चालणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला उत्तरदायी ठेवण्याची जबाबदारीही नागरिकांवरच आहे. प्रश्न विचारणे म्हणजे शासनविरोधी भूमिका नव्हे; उलट लोकशाही मजबूत करण्याचा तो सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. जेथे प्रश्न विचारले जातात, तेथे सुधारणा घडतात. जेथे सुधारणा घडतात, तेथे जनतेचा विश्वास वाढतो. आणि जेथे विश्वास वाढतो, तेथे लोकशाही अधिक सक्षम होते.
आज मला कोणत्याही व्यक्तीचा गौरव किंवा टीका करायची नाही. मला एका मोठ्या राष्ट्रीय विचाराला चालना द्यायची आहे. आपण व्यक्तिपूजा करणार आहोत की व्यवस्थेला सक्षम बनविणार आहोत? प्रत्येक नवीन अधिकारी आल्यावर पुन्हा नव्याने आशा निर्माण होण्याची वेळ का यावी? प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक कार्यालयात, प्रत्येक अधिकाऱ्याकडून समान दर्जाची सेवा मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार नाही का?
म्हणूनच, एक नागरिक म्हणून माझे आवाहन आहे की आपण व्यक्तींच्या यशाचे स्वागत करूया; परंतु त्याच वेळी अशी मागणी करूया की प्रत्येक शासकीय विभागात कार्यक्षमतेचे मोजमाप सार्वजनिक व्हावे, नियमित कामगिरी लेखापरीक्षण (Performance Audit) व्हावे, तपासण्यांची माहिती पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांसमोर यावी आणि कायद्याची अंमलबजावणी ही व्यक्तीवर नव्हे तर व्यवस्थेच्या संस्कृतीवर आधारित असावी.
शिक्षित होऊया – म्हणजे आपल्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव ठेवूया.
जागृत होऊया – म्हणजे उत्तरदायित्वाचे प्रश्न निर्भयपणे विचारूया.
संघटित होऊया – म्हणजे सक्षम, पारदर्शक आणि संविधाननिष्ठ प्रशासनाची सामूहिक मागणी करूया.
कारण शेवटी प्रश्न तुकाराम मुंढे यांचा नाही.
प्रश्न असा आहे की भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांच्या कल्याणासाठी निर्माण केलेली व्यवस्था प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या काळात तितक्याच प्रामाणिकपणे कार्य करेल का?
हा प्रश्न माझा नाही.
हा प्रश्न प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा आहे.
– विजयकुमार कट्टी एक जागरूक नागरिक
