दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ हे भारतीयांच्या दैनंदिन आहाराचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यात पनीरला विशेष स्थान आहे. घरगुती जेवणापासून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फास्ट फूडपर्यंत पनीरचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे पनीरच्या गुणवत्तेचा प्रश्न हा केवळ खाद्यपदार्थाचा विषय न राहता थेट सार्वजनिक आरोग्याशी जोडला जातो. महाराष्ट्रात अॅनालॉग पनीरच्या वापराविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाई होत असल्याने या विषयाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे, यासाठी अशा कारवाया निश्चितच आवश्यक आहेत; मात्र त्याचबरोबर या कारवाईची व्याप्ती आणि सातत्य यावरही प्रश्न उपस्थित होतात.
पनीरसारख्या उत्पादनाला ग्राहकांकडून नैसर्गिक दुग्धजन्य पदार्थ म्हणून पाहिले जाते. मात्र ‘अॅनालॉग पनीर’ हे पारंपरिक पनीरपेक्षा वेगळ्या घटकांपासून तयार केलेले उत्पादन असू शकते. अशा उत्पादनांची रचना, घटक आणि लेबलिंग याबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एखाद्या खाद्यपदार्थाची किंमत कमी ठेवण्यासाठी किंवा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी घटकांचा वापर केला जात असेल, तर त्याची माहिती ग्राहकापासून लपवली जाऊ नये. ग्राहकाने नेमके काय खरेदी केले आहे, हे त्याला स्पष्टपणे समजले पाहिजे.
येथे प्रश्न केवळ अॅनालॉग पनीरचा नाही. अन्नाच्या बाबतीत ‘काय विकले जात आहे आणि काय सांगितले जात आहे’ यातील अंतर किती आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. बाजारपेठेत आकर्षक पॅकिंग, कमी किंमत आणि मोठ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून ग्राहकांचे लक्ष वेधले जाते. मात्र उत्पादनाची वास्तविक गुणवत्ता, त्यातील घटक आणि उत्पादन प्रक्रिया याबाबत सामान्य ग्राहकाला पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे अन्नसुरक्षेची जबाबदारी केवळ ग्राहकावर टाकणे योग्य ठरणार नाही.
अन्न व औषध प्रशासनाची छापेमारी आणि नमुने तपासण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची असली, तरी ती केवळ अधूनमधून होणाऱ्या कारवाईपुरती मर्यादित राहता कामा नये. अन्नभेसळीचा प्रकार समोर आल्यानंतर कारवाई करणे आवश्यक आहेच; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अशी भेसळ होऊच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा सक्षम करणे. उत्पादन केंद्रांपासून घाऊक बाजारपेठेपर्यंत आणि तेथून किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीवर प्रभावी देखरेख असणे गरजेचे आहे.
यासाठी नियमित नमुना तपासणी, प्रयोगशाळांची क्षमता वाढविणे, दोषी आढळलेल्या उत्पादकांवर नियमानुसार कठोर कारवाई आणि पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी दंडात्मक उपाय आवश्यक आहेत. केवळ एखाद्या दुकानावर छापा टाकून किंवा काही माल जप्त करून प्रश्न सुटणार नाही. भेसळीचे मूळ कुठे आहे, उत्पादन कोण करत आहे, वितरणाची साखळी कोणती आहे आणि बाजारात तो माल कसा पोहोचतो, याचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे.
याचबरोबर ग्राहक जागरूकताही तितकीच महत्त्वाची आहे. पनीर किंवा कोणताही पॅकबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करताना लेबलवरील माहिती वाचणे, घटक तपासणे, उत्पादनाची तारीख आणि वैधता पाहणे, संशयास्पदरीत्या कमी किंमत असलेल्या उत्पादनाबाबत सावध राहणे आणि शक्य असल्यास विश्वासार्ह विक्रेत्याकडून खरेदी करणे या साध्या सवयी ग्राहकांना उपयोगी पडू शकतात. मात्र ग्राहकाला जागरूक करण्याबरोबरच त्याला माहिती समजण्यास सोपी असणेही आवश्यक आहे. गुंतागुंतीच्या तांत्रिक भाषेत लिहिलेल्या लेबलमुळे पारदर्शकता साध्य होत नाही.
अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत व्यवसाय करणाऱ्यांची जबाबदारीही मोठी आहे. नफा मिळवणे हा व्यवसायाचा स्वाभाविक उद्देश असला, तरी ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करून नफा मिळवणे स्वीकारता येणार नाही. खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनात नियमांचे पालन करणे, योग्य लेबलिंग करणे आणि ग्राहकांची दिशाभूल न करणे ही प्रत्येक उत्पादकाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात अन्नसुरक्षा यंत्रणेवर कामाचा मोठा ताण असतो. त्यामुळे मनुष्यबळ, आधुनिक प्रयोगशाळा, तांत्रिक साधने आणि डिजिटल तपासणी यंत्रणा यामध्ये सातत्याने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अन्नाच्या नमुन्यांचे परीक्षण वेळेत झाले आणि त्याचे परिणाम प्रभावीपणे वापरले गेले तर कारवाई अधिक परिणामकारक ठरू शकते. त्याचबरोबर दोषी उत्पादकांविरोधातील कारवाईचा अंतिम निकालही महत्त्वाचा आहे. छाप्यांची संख्या नव्हे, तर नियमभंग कमी होण्याचे प्रमाण हे यशाचे खरे मापदंड असायला हवे.
अॅनालॉग पनीरचा मुद्दा त्यामुळे व्यापक अन्नसुरक्षेचा इशारा मानायला हवा. आज पनीरचा प्रश्न आहे; उद्या दूध, मिठाई, तेल, मसाले किंवा अन्य खाद्यपदार्थांबाबतही अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ग्राहकांच्या ताटात जाणाऱ्या प्रत्येक पदार्थाची सुरक्षितता ही शासन, उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहक या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
अन्नभेसळीविरोधातील लढा हा केवळ छापेमारीचा विषय नाही; तो विश्वासाचा प्रश्न आहे. ग्राहकाने बाजारातून अन्नपदार्थ घेताना ‘हे खरोखर सुरक्षित आहे का?’ असा प्रश्न स्वतःला वारंवार विचारण्याची वेळ येऊ नये. त्यासाठी कायदे कडक असण्याबरोबर त्यांची अंमलबजावणी सातत्यपूर्ण, पारदर्शक आणि परिणामकारक असणे आवश्यक आहे. अॅनालॉग पनीरवरील कारवाई ही केवळ एका उत्पादनावरील मोहीम न राहता सुरक्षित अन्नाच्या अधिकारासाठी व्यापक आणि दीर्घकालीन मोहिमेची सुरुवात ठरली, तरच तिचे खरे यश मानता येईल.
