– राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांचे निर्देश
– लोकसेवांचा घेतला आढावा
यवतमाळ :- नागरिकांना लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत विविध शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नागरिकांचे अर्ज व प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता ती तातडीने निकाली काढावीत. तसेच लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय विभागप्रमुखांची सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत कामगिरीच्या मूल्यांकनासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस जिल्हाधिकारी विकास मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत विविध विभागांमार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा, प्राप्त अर्जांची संख्या, निकाली काढलेली प्रकरणे, प्रलंबित अर्ज तसेच विभागनिहाय प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला.
लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने प्राप्त अर्जांवर वेळेत कार्यवाही करून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून द्यावी. कोणत्याही स्तरावर अर्ज अनावश्यकपणे प्रलंबित राहणार नाहीत, याची विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. यवतमाळ जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम चांगले आहे, ते अधिक प्रभावी करून नागरिकाभिमुख प्रशासनाला प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी विकास मीना आणि जिल्हा प्रकल्प प्रमुख फिरोज पठाण यांनी आपले सेवा केंद्र तसेच सेवोत्तम पोर्टल बाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. डिजिटल माध्यमातून नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली.
बैठकीत विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन नागरिकांना सेवा देताना येणाऱ्या अडचणी, प्रलंबित प्रकरणे आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबतही चर्चा करण्यात आली.
