– आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पाठपुराव्याला यश
नागपूर :- राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता व प्रलंबित शालार्थ आयडीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करून शिक्षकेत्तर पदभरतीस पुन्हा मान्यता दिली असून, यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामागे विधान परिषद सदस्य आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचना, प्रश्न तसेच प्रशासनाकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे मानले जात आहे.
आमदार अडबाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लक्षवेधी क्रमांक ५ द्वारे राज्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित शालार्थ आयडीचा प्रश्न सभागृहात मांडला होता. त्यानंतर १ जुलै २०२६ रोजीही त्यांनी हा विषय पुन्हा उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले. याशिवाय संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.
आमदार अडबाले यांनी शासनाकडे केलेल्या निवेदनात २८ मे २०२५ पूर्वी ज्या शिक्षकेत्तर नियुक्त्यांना परवानगी देण्यात आली होती किंवा वैयक्तिक मान्यता मिळाली होती, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्यात यावा, तसेच ज्या नियुक्त्यांना परवानगी असूनही वैयक्तिक मान्यता प्रलंबित आहे त्यांनाही मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. याशिवाय २८ मे २०२५ रोजीचे शिक्षण संचालकांचे स्थगिती परिपत्रक रद्द करण्याचीही त्यांनी मागणी केली होती.
दरम्यान, शासनाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे २८ मे २०२५ रोजीचे स्थगितीचे पत्र रद्द करून शिक्षकेत्तर पदभरतीस नव्याने मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदांच्या भरतीसाठी निश्चित कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली असून, आवश्यक अटी पूर्ण केल्यानंतर रिक्त पदांच्या ८० टक्क्यांपर्यंत सरळसेवा भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या शासन निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शालार्थ आयडी व वैयक्तिक मान्यतेअभावी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या हजारो शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांचे वेतन व इतर प्रशासकीय प्रक्रिया मार्गी लागण्याचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे. शासनाने भरती प्रक्रिया, जाहिरात, निवड प्रक्रिया आणि अंतिम नियुक्तीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केल्या आहेत.
या निर्णयाचे राज्यभरातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले असून, आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय शक्य झाल्याची भावना अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.