– ऐतिहासिक आंदोलनस्थळाचे सार्वजनिक व लोकशाही स्वरूप कायम ठेवण्याची मागणी; प्रशासनाला निवेदन
नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेने विधानभवन परिसराच्या विस्तारासाठी संविधान चौकाजवळील सुमारे १८ मीटर रुंदीचा सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याबाबत मांडलेल्या प्रस्तावाला समता सैनिक दलाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या प्रस्तावामुळे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासह संविधान चौकाचे ऐतिहासिक, सामाजिक व लोकशाही महत्त्व बाधित होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
या संदर्भात समता सैनिक दलाच्या वतीने सोमवार, ५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी तसेच नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन सादर करून प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. संविधान चौकाचे सध्याचे सार्वजनिक, खुले व लोकशाही स्वरूप कायम ठेवावे, तसेच कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आंबेडकरी व बौद्ध समाजातील प्रतिनिधी आणि संबंधित सामाजिक संघटनांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव अमर दीपांकर यांनी सांगितले की, संविधान चौक हा केवळ वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा चौक नसून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा, भारतीय संविधानाचा, सामाजिक न्यायाचा आणि लोकशाही संघर्षाचा महत्त्वपूर्ण केंद्रबिंदू आहे. विविध वंचित घटकांकडून अन्याय, अत्याचार व मानवाधिकारांच्या प्रश्नांविरोधात याच ठिकाणी लोकशाही मार्गाने आवाज उठविला जातो. त्यामुळे या स्थळाचे ऐतिहासिक व संवैधानिक महत्त्व अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे.
विधानभवनाचा आवश्यक विकास किंवा विस्तार करण्यास संघटनेचा विरोध नाही; मात्र त्यासाठी संविधान चौकाचे महत्त्व धोक्यात न आणता पर्यायी मार्ग, जागा आणि नियोजनाचा विचार करावा, अशी भूमिका समता सैनिक दलाने घेतली आहे.
यावेळी राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव अमर दीपांकर, राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख संघप्रिय नाग (लाडे), वरिष्ठ कमांडर व कॅम्प प्रमुख पृथ्वी मोटघरे, नागपूर जिल्हा जीओसी प्रमोद खांडेकर, मयूरनगर शाखाप्रमुख चंद्रप्रकाश देशभ्रतार यांच्यासह पदाधिकारी व सैनिक उपस्थित होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. एफ. कोचे, मुख्य मार्गदर्शक भदंत नाग दीपांकर आणि राष्ट्रीय जीओसी डॉ. प्रदीप डोंगरे यांनीही या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे.
प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाही व संवैधानिक मार्गाने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा समता सैनिक दलाने दिला असून, गरज भासल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संविधान चौकाचे ऐतिहासिक, सामाजिक व लोकशाही स्वरूप अबाधित ठेवून प्रस्तावाचा फेरविचार करावा, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे. असे राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव अमर दिपांकर यांनी कळविले.
