बोटोणी येथील आश्रमशाळेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अचानक पाहणी

– शाळा प्रशासनाची घेतली झाडाझडती

– अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांना नोटीस

– सफाई कामगाराचे एक इन्क्रिमेंट रद्द करण्याचे निर्देश

यवतमाळ :- मारेगाव तालुक्यातील बोटोणी येथील शासकीय आश्रमशाळेला जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी आज अचानक भेट देऊन शाळेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी आश्रमशाळेतील विविध सोयी-सुविधांबाबत शाळा प्रशासनाची झाडाझडती घेत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेतला.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी नितीन हिंगोले, शाळा प्रशासनातील कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळेतील वर्गखोल्या, डिजिटल क्लासरूम, वसतिगृह, प्रसाधनगृह तसेच शाळेच्या इमारतीची पाहणी केली. विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक त्या सुविधा योग्य पद्धतीने उपलब्ध आहेत का, तसेच शाळेतील स्वच्छता व व्यवस्थापनाची स्थिती याबाबत त्यांनी संबंधितांकडून माहिती घेतली.

पाहणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची तातडीने दखल घेत जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी आवश्यक सुधारणा व उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. विद्यार्थ्यांना स्वच्छ, सुरक्षित व शैक्षणिकदृष्ट्या पोषक वातावरण मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, कामकाजातील त्रुटी व निष्काळजीपणाबाबत आश्रमशाळेचे अधीक्षक व संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच सफाई कामगाराचे एक इन्क्रिमेंट रद्द करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पाहणीदरम्यान शाळेच्या मैदानाची साफसफाई करुन विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध करून द्यावे, अनावश्यक व पडित साहित्य हटवावे, शाळा, स्वच्छतागृहे व शाळा परिसराची स्वच्छता करावी, कचरा व्यवस्थापन करावे, मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करावा, स्वच्छतागृह उपलब्ध करावे, मुलांमुलींच्या वसतिगृहादरम्यान विभाजन करावे, विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी नवीन व सुरक्षित जागेचा वापर करावा, संगणक व सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करावे. प्रकल्प अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी पाहणी करून खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिले.

शाळेतील या सर्व आवश्यक सुधारणा, स्वच्छता व व्यवस्थापनाशी संबंधित कामे पूर्ण करून त्याचा अहवाल 30 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत.

शाळेतील या सर्व आवश्यक सुधारणा, स्वच्छता व व्यवस्थापनाशी संबंधित कामे पूर्ण करून त्याचा अहवाल 30 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश्ही त्यांनी यावेळी दिलेत.