नागपूर :- महाराष्ट्र शासनाने दि. २५ ऑगस्ट रोजी, जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची माहिती घेऊन, आवश्यकते नुसार त्यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर परत पाठविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रशासनाच्या कार्यक्षमते बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. राज्यात २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारण, पाणीपुरवठा, महसूल, शेती, रोजगार, पंचनामा, मदत व विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम अधिकारी उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागातील अधिकारी- कर्मचारी मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर अथवा अन्य स्वरूपात कार्यरत असल्यास, त्यांच्या मूळ आस्थापनेवरील मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा परिणाम होतो का? याची शासनाने स्पष्टपणे माहिती जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
थेट सवाल शासनाला!
मंत्री कार्यालयातील कामांसाठी अधिकारी उपलब्ध आहेत; मग सामान्य जनतेच्या कामांसाठी अधिकारी कुठे आहेत?
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाला तातडीने सेवा देणे आवश्यक असताना, महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकारी मूळ विभागाबाहेर कार्यरत ठेवण्याची आवश्यकता काय आहे?
प्रमुख मागण्या :
1. मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विभागनिहाय संख्या जाहीर करावी.
2. उपजिल्हाधिकार, तहसीलदार तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवरील अधिकारी मूळ आस्थापनेवर उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची तपासणी करावी.
3. ज्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची मंत्री कार्यालयातील सेवा अत्यावश्यक नाही, त्यांना तातडीने मूळ आस्थापनेवर पाठवावे.
4. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता वाढवावी.
5. प्रतिनियुक्तीमुळे कोणत्याही तालुक्यातील महसूल, दुष्काळ निवारण किंवा जनतेच्या शासकीय कामांवर परिणाम होत असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी.
6. शासनाने दि. २५ ऑगस्ट २०२६ च्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती सार्वजनिक करावी.
जनतेला अधिकारी कार्यालयात हवेत, केवळ फाईलवर नाहीत! दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाचा प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अतिरिक्त अथवा अनावश्यक प्रति नियुक्त्या तातडीने पुनरावलोकन करून संबंधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर पाठविण्याची ठोस कार्यवाही शासनाने करावी, अशी मागणी आहे.
