– जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत निर्णय
– शेतकऱ्यांना दिलासा
– पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि चारा लागवडीला प्राधान्य
– सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचे नियोजन
– पाणी आरक्षणाचा प्रकल्पनिहाय घेतला आढावा
यवतमाळ :- जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमध्ये सद्यस्थितीत ७६.१९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. कापूस, तूर व चारा पिकासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन बेंबळा, अरूणावती या मोठ्या प्रकल्पातून आठ दिवसांत, मध्यम प्रकल्पातून दोन दिवसांत, तर लघु प्रकल्पातून तत्काळ आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांमधील पाणी आरक्षणाचा प्रकल्पनिहाय आढावा घेतला. आगामी काळातील पाणी उपलब्धतेचे काटेकोर नियोजन करावे. पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी तसेच चारा लागवडीला प्राधान्य देताना सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रकल्पातून पाणी सोडण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आवश्यक माहिती देण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
पशुधनासाठी चाऱ्याचे नियोजन
रब्बी हंगामात पशुधनासाठी चाऱ्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता लक्षात घेता चारा पिकांच्या लागवडीचा आराखडा तयार करावा. शेतकऱ्यांनी चारा लागवडीसाठी तयारीत राहावे तसेच कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड करण्याचे आवाहन करावे, असे निर्देश देण्यात आले. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अतिरिक्त चारा बियाणे साठा महाबीजकडून मागवून घ्यावा. जिल्ह्यात चारा छावणीची आवश्यकता निर्माण होऊ नये, यासाठी आतापासूनच प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मृद व जलसंधारणाची कामे ठरणार नवसंजिवनी
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मृद व जलसंधारणाची कामे नवसंजिवनी ठरणार असून जलतारा, वनराई बंधारे, गाळ काढणे, आदी कामांचा आराखडा तयार करून नियोजन करावे. शक्य असलेली लहान कामे तातडीने सुरू करण्यासाठी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पाणीटंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी करा
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत पाणीटंचाई आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्यानुसार नियोजन करावे. भूजल पातळीचा आढावा घेऊन भूजल सर्वेक्षणाची कामे पूर्ण करावीत. नगरपरिषद क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या नगरपरिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आवश्यक नियोजन आतापासूनच करून ठेवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकरी यांनी दिले.
अनधिकृत पाण्याचा उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी पथक
जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पातील उपसा करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. अनधिकृतरित्या पाण्याचा उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती
विविध विभागांच्या कामकाजावर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
हलगर्जीपणा केल्यास कठोर कारवाई
हवामान स्थितीचा आढावा घेत भविष्यातील संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जिल्हास्तरीय आराखडा तयार करावा. जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असून, दुष्काळी परिस्थितीत हलगर्जीपणा केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.
रोजगाराच्या समस्या सोडविण्यासाठी पूर्वनियोजन करा संभाव्य रोजगाराच्या समस्येच्या दृष्टीनेही विभागांनी पूर्वनियोजन करावे. सर्व विभागांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि आवश्यक तयारी करावी. तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी कार्यक्षम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पॅनल तयार करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पातील पाणी आरक्षणासंदर्भातील विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी विविध विभागांकडून प्रकल्पातून करण्यात येणाऱ्या पाणी आरक्षणाच्या मागणीचे सादरीकरण करण्यात आले.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता योगेश सोनवणे, यवतमाळ सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी येमसजी धुमाळ, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता, पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सतीश मुन यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
