– वर्षभरात १,९०९ विद्यार्थ्यांनी संपवले जीवन
– देशात १४,४८८ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या; दहा वर्षांत घटनांमध्ये ६२ टक्क्यांची वाढ
नागपूर :- विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण ही देशासमोरील गंभीर सामाजिक समस्या बनत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) २०२४ च्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, विद्यार्थी आत्महत्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात वर्षभरात १ हजार ९०९ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. देशभरात नोंदविण्यात आलेल्या एकूण १४ हजार ४८८ विद्यार्थी आत्महत्यांपैकी महाराष्ट्रातील घटनांचे प्रमाण १३.२ टक्के आहे. या आकडेवारीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा आणि त्यांच्यावरील विविध दबावांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दहा वर्षांत आत्महत्यांमध्ये ६२ टक्क्यांची वाढ
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये देशभरात एकूण १ लाख ७० हजार ७४६ आत्महत्यांच्या घटना नोंदविण्यात आल्या. यामध्ये १४ हजार ४८८ विद्यार्थी होते. २०२३ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या १३ हजार ८९२ होती. म्हणजेच वर्षभरात या घटनांमध्ये ४.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
गेल्या दशकातील आकडेवारी पाहिल्यास परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचे दिसते. २०१५ मध्ये देशभरात ८ हजार ९३४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २०२४ मध्ये हा आकडा १४ हजार ४८८ वर पोहोचला. म्हणजेच दहा वर्षांच्या कालावधीत विद्यार्थी आत्महत्यांमध्ये ६२.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०२४ मधील देशातील एकूण आत्महत्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचा वाटा ८.५ टक्के होता.
महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश
राज्यनिहाय आकडेवारीत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात १ हजार ९०९, उत्तर प्रदेशात १ हजार ५८५, मध्य प्रदेशात १ हजार ४४७ आणि तामिळनाडूमध्ये १ हजार २८७ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रातील घटनांचे प्रमाण देशातील एकूण विद्यार्थी आत्महत्यांच्या तुलनेत १३.२ टक्के आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.
केवळ अभ्यासाचा ताणच कारणीभूत नाही
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागे केवळ परीक्षा किंवा अभ्यासाचा ताण हेच कारण नसते. कौटुंबिक कलह, मानसिक आरोग्याच्या समस्या, करिअरविषयक अनिश्चितता, एकाकीपणा, परीक्षेतील अपयश तसेच सामाजिक परिस्थिती अशा अनेक घटकांचा विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक घटनेकडे स्वतंत्रपणे पाहून त्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक अपेक्षांचे ओझे कमी करण्यासोबतच त्यांना भावनिक आधार देणे आणि अडचणी मोकळेपणाने मांडण्यासाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जातीनिहाय माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रश्न कायम
विद्यार्थी आत्महत्यांबाबत राज्यनिहाय, वयोगटानुसार आणि लिंगनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असली, तरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा स्वतंत्र जातीनिहाय तपशील एनसीआरबीच्या अहवालात दिलेला नाही.
डिसेंबर २०२३ मध्ये लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात तत्कालीन सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांबाबत स्वतंत्र आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार आणि असमान वागणुकीचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम नेमकेपणाने समजून घेण्यासाठी स्वतंत्र माहिती संकलनाची गरज व्यक्त होत आहे.
वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये नियमित समुपदेशन व्यवस्था, प्रशिक्षित समुपदेशक, मानसिक आरोग्य सुविधा आणि भेदभावविरोधी यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वेळेत ओळखून त्यांना योग्य मदत मिळावी, यासाठी पालक, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. विद्यार्थी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केवळ शैक्षणिक धोरणे नव्हे, तर संवेदनशील सामाजिक दृष्टिकोनही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
