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भारत में ब्याज दरें कम, इसलिए 7% विकास दर : ट्रम्प

– हम भी कम करें तो अमेरिका की ग्रोथ भी 15% तक पहुंच सकती है

वॉशिंगटन डीसी :- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की 7% GDP ग्रोथ का उदाहरण देकर अपने देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो वहां की ग्रोथ 15 से 20% तक पहुंच सकती है।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि जब भी अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। जबकि ऐसे समय में दरें कम होनी चाहिए, ताकि कारोबार और निवेश को बढ़ावा मिले।

अर्थव्यवस्था अच्छी हो तो ब्याज दरें बढ़ाना गलत

ट्रम्प ने फेडरल रिजर्व को राजनीतिक बताते हुए कहा कि वह ब्याज दरों को लेकर सही फैसला नहीं ले रहा है। उनके मुताबिक, जब देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही हो तो ब्याज दरें कम करनी चाहिए। इससे कंपनियों और लोगों के लिए कर्ज लेना सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

अमेरिका में महंगाई अब भी 2% से ज्यादा

ट्रम्प का बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में महंगाई दर फेडरल रिजर्व के तय 2% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में महंगाई दर 3.6% रही। वहीं, खाने-पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों को हटाकर देखी जाने वाली कोर महंगाई दर 3.1% दर्ज की गई।

फेडरल रिजर्व महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल करता है। ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाता है। इससे लोग और कंपनियां खर्च कम करते हैं, जिससे महंगाई घटाने में मदद मिलती है।

ट्रम्प और फेडरल रिजर्व के बीच पुराना है विवाद

ट्रम्प और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर कई साल से खींचतान चल रही है। ट्रम्प चाहते हैं कि बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो, ताकि लोग ज्यादा खरीदारी करें और कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाएं। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी।

लेकिन फेडरल रिजर्व का मानना है कि ब्याज दरें कम करने से लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए फेड महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरें कम करने से बचता है।

पूर्व चेयरमैन पॉवेल से भी भिड़ चुके हैं ट्रम्प

फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ ट्रम्प का कई बार टकराव हुआ। ट्रम्प ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अयोग्य बताया और पद से हटाने की धमकी भी दी। जुलाई 2025 में दोनों के बीच फेड मुख्यालय की मरम्मत पर बढ़ते खर्च को लेकर बहस हुई थी। बाद में पॉवेल के खिलाफ जांच भी शुरू हुई। पॉवेल ने इसे ब्याज दरें घटाने के लिए बनाया गया दबाव बताया था। हालांकि, अप्रैल 2026 में सबूत नहीं मिलने पर जांच बंद कर दी गई।

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