नागपूर :- मुंबई उपनगरातील मागाठाणे परिसरातील झोपड्यांच्या तोडकाम प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयीन आदेशानुसारच कार्यवाही केली आहे. याबाबत अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून ६० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
सदस्य प्रकाश सुर्वे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
मंत्री सामंत म्हणाले की, संबंधित जमीन 2020 मध्ये शैलाजी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे हस्तांतरित झाली. तोडकामावेळी 1995 पूर्वीच्या झोपड्यांना लागू होणारा संरक्षणाचा नियम लागू होतो का, याची तत्काळ तपासणी करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात येतील. नियम लागू झाल्यास झोपडीधारकांना दिलासा देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तोडकामादरम्यान बाऊन्सर लावल्याच्या आरोपांची चौकशी समितीमार्फत करण्यात येईल. तोपर्यंत कोणतीही निवासी झोपडी पाडली जाणार नाही.
यावेळी चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव आणि मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.