अन्न ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. मात्र, याच अन्नाच्या गुणवत्तेशी खेळ करून नफा कमावण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. दूध, पनीर, मिठाई, खाद्यतेल, मसाले, तूप, सॉस, पेये अशा अनेक खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ केली जात असल्याच्या घटना वेळोवेळी समोर येतात. महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाकडून विविध ठिकाणी तपासण्या, छापे आणि नमुने जप्त करण्याची कारवाई केली जाते. या कारवाईमुळे भेसळखोरांवर काही प्रमाणात अंकुश येतो; मात्र मूलभूत प्रश्न कायम आहे—धाडी वाढत असताना सामान्य ग्राहक खरोखर सुरक्षित झाला आहे का?
अन्नभेसळीचा प्रश्न केवळ ग्राहकांच्या आरोग्यापुरता मर्यादित नाही. तो सार्वजनिक आरोग्य, प्रशासनाची कार्यक्षमता, व्यावसायिक नैतिकता आणि ग्राहकांच्या जागरूकतेशी जोडलेला आहे. एखाद्या दुकानातून भेसळयुक्त पदार्थ सापडणे आणि त्यावर कारवाई होणे ही निश्चितच आवश्यक बाब आहे. परंतु एखादी धाड म्हणजे समस्या सुटली, असे मानणे धोकादायक ठरेल. भेसळ करणाऱ्या साखळीच्या मुळापर्यंत पोहोचणे आणि पुन्हा अशी भेसळ होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
सणासुदीच्या काळात दूधजन्य पदार्थ, मिठाई, खाद्यतेल आणि इतर खाद्यपदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. याच काळात काही व्यावसायिक कमी दर्जाचा कच्चा माल वापरून किंवा नियमांचे उल्लंघन करून उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. ग्राहकांची मागणी, स्वस्त दराची अपेक्षा आणि बाजारातील स्पर्धा यामुळे काही ठिकाणी गुणवत्तेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले जाते. परिणामी, प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांनाही चुकीच्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागते.
अन्न व औषध प्रशासनाची तपासणी मोहीम अधिक व्यापक आणि सातत्यपूर्ण असण्याची गरज आहे. केवळ सणांच्या काळात किंवा तक्रार आल्यानंतर तपासणी करण्यापेक्षा नियमित आणि जोखमीवर आधारित तपासणी यंत्रणा आवश्यक आहे. उत्पादन केंद्र, गोदाम, वाहतूक व्यवस्था आणि किरकोळ विक्री केंद्र अशा संपूर्ण साखळीची तपासणी झाली पाहिजे. प्रयोगशाळेतील नमुना तपासणी जलद झाली तर दोषी आढळलेल्या उत्पादनांवर वेळेत कारवाई करणे शक्य होईल.
यासोबतच कारवाईमध्ये पारदर्शकताही महत्त्वाची आहे. दोषी आढळलेल्या नमुन्यांवर कोणती कारवाई झाली, संबंधित आस्थापनाविरुद्ध पुढील प्रक्रिया काय झाली आणि ग्राहकांना कोणत्या उत्पादनापासून सावध राहण्याची गरज आहे, याची माहिती सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. केवळ जप्तीची आकडेवारी प्रसिद्ध करून प्रश्न सुटत नाही. कारवाईचा अंतिम परिणाम काय झाला, याचा नियमित आढावा घेतला पाहिजे.
अन्नभेसळीविरोधातील लढ्यात ग्राहकांची भूमिका देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. अत्यंत स्वस्त दरात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांकडे आकर्षित होताना ग्राहकांनी गुणवत्ता, उत्पादनाची तारीख, कालबाह्यता तारीख, पॅकेजिंग, लेबल आणि परवाना क्रमांक याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संशयास्पद उत्पादन आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. ग्राहक गप्प राहिला तर भेसळ करणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळते.
मात्र ग्राहकांवरच संपूर्ण जबाबदारी टाकणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक नागरिकाला प्रयोगशाळेत उत्पादन तपासण्याची क्षमता किंवा सुविधा उपलब्ध नसते. त्यामुळे सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देणे ही सर्वप्रथम शासन आणि अन्न व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी आहे. उत्पादकांनी नियमांचे पालन करणे, योग्य लेबलिंग करणे आणि दर्जेदार कच्चा माल वापरणे ही व्यावसायिक नैतिकतेची किमान अपेक्षा आहे.
अन्नभेसळीच्या प्रकरणांत दोष सिद्ध झाल्यानंतर होणारी कायदेशीर कारवाईही प्रभावी असली पाहिजे. कारवाईचा वेग, नमुना तपासणीची गुणवत्ता आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा परिणाम यांचा एकत्रित विचार आवश्यक आहे. वारंवार नियम मोडणाऱ्या व्यावसायिकांवर कठोर आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली तर त्याचा इतरांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर प्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्यांना अनावश्यक त्रास होणार नाही, याचीही काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे.
आज अन्नभेसळीचा प्रश्न नव्या स्वरूपातही समोर येत आहे. बदलती खाद्यसंस्कृती, ऑनलाइन खाद्यविक्री, घरपोच सेवा आणि पॅकेज्ड फूडच्या वाढत्या वापरामुळे तपासणीची व्याप्तीही बदलण्याची गरज आहे. पारंपरिक बाजारपेठेबरोबरच ऑनलाइन माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवरही प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे.
शेवटी, अन्नभेसळीविरोधातील लढा हा केवळ धाडी, जप्ती आणि दंडापुरता मर्यादित राहता कामा नये. तपासणी, प्रयोगशाळा, कायदेशीर कारवाई, जनजागृती आणि ग्राहकांचा सहभाग या सर्वांचा समन्वय झाला तरच त्याला परिणामकारक स्वरूप मिळेल. धाडींची संख्या वाढणे हे प्रशासनाच्या सक्रियतेचे लक्षण असू शकते; पण ग्राहक सुरक्षित आहेत की नाही, हे ठरविण्याचे खरे मोजमाप म्हणजे भेसळीची पुनरावृत्ती किती कमी झाली आणि बाजारात सुरक्षित अन्नाची उपलब्धता किती वाढली.
अन्न ही वस्तू नाही, तर आरोग्याशी जोडलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे भेसळखोरांवर कारवाई जितकी आवश्यक आहे, तितकीच आवश्यक आहे ती कारवाई सातत्यपूर्ण, पारदर्शक आणि परिणामकारक होणे. ग्राहक सुरक्षित झाला, तरच अन्नभेसळीविरोधातील लढा खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.