– पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश
मुंबई :- मुंबई शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू केलेली 30 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी काल (मंगळवारी, ता 25) आदिवासी आमदारांसोबत बैठक घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांच्या सूचनांचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने वयोमर्यादेचा नियम रद्द करण्यात आला आहे, असं उईके यांनी सांगितलं आहे.
आदिवासी वसतिगृहांच्या नव्या नियमावलीविरोधात पुण्यातील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केले होते. वसतिगृह प्रवेशासाठी वयाची मर्यादा, तसेच विद्यार्थ्यांवर लागू केलेल्या अन्य अटींना त्यांचा विरोध होता. पुण्यात रविवारी विद्यार्थ्यांनी मोर्चाही काढला होता. पुण्यात झालेल्या ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात आदिवासी वसतिगृहात राहणाऱ्या आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका विद्यार्थिनीने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासमोर विद्यार्थ्यांच्या समस्या सांगितल्या होत्या. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची विनंती केली होती. त्यामध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा देखील उल्लेख केलेला होता.
तर काल (मंगळवारी, ता 25) झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना उईके यांनी सांगितले की, आदिवासी आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून वयोमर्यादा हटविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार 30 वर्षांची अट रद्द करण्यात आली आहे. 14 ऑगस्ट 2026च्या शासन निर्णयानुसार वसतिगृह प्रवेशासाठी 30 वर्षांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून त्यात बदल करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण, पदव्युत्तर शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विविध कारणांमुळे लांबते. त्यामुळे वयाची अट अन्यायकारक असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते.
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली
पुण्यातील मांजरी येथील आदिवासी वसतिगृहात (हॉस्टल) आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन 13 ऑगस्टपासून सुरू झाले होते. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन केले, मात्र त्यानंतर काही विद्यार्थी उपोषणाला बसले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. उपोषणादरम्यान काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडल्याची माहितीही समोर आली होती.
आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करणे.
वसतिगृहातील (हॉस्टल) सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संबंधित जुन्या प्रलंबित समस्यांचे निवारण करणे.
वय मर्यादेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मते, 30 वर्षांची वयोमर्यादा लागू केल्यास उशिरा शिक्षण सुरू करणाऱ्या किंवा वयाची 30 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर उच्च शिक्षण तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातून बाहेर पडावे लागेल.