मुंबई :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जुलै महिन्याच्या हप्त्याचे 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून ही योजना चालवली जाते. या योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांकडून जुलै महिन्याच्या हप्त्याची वाट पाहिली जात होती. त्यांना 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाल्यानं मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याच्या हप्त्याचे 1500 रुपये रक्षाबंधन सणापूर्वीच खात्यात जमा होण्यास सुरु झाल्यानं लाभार्थी महिलांनी याबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून 344 कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वितरित करण्यात आल्यानंतर जुलै महिन्याच्या हप्त्यांच वितरण सुरु करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदतीचा एक भाग म्हणून ही योजना सुरु केली होती. जुलै 2024 मध्ये ही योजना सुरु केल्यानंतर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळालं होतं.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 92 लाखांनी घटली आहे. ही योजना सुरु केली तेव्हा लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 2 कोटी 47 लाख इतकी होती. यानंतर राज्य सरकारकडून ई केवायसी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. ही ई केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यानं 62 लाख महिलांची नावं वगळण्यात आली. याशिवाय इतर कारणांमुळं देखील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. ई केवायसी पूर्ण केल्यानंतरच्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 65 लाख इतकी आहे.
जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर झालेल्या खर्चासंदर्भात सरकारला प्रश्न विचारले होते. जून 2026 पर्यंत तब्बल 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात 9605 कोटी रुपये वितरित झाल्याचे समोर आले आहे.आरटीआयमधून समोर आलेली माहिती धक्कादायक आहे, असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं होतं.
ई-केवायसी न करणे, उत्पन्न मर्यादा ओलांडणे, सरकारी कर्मचारी असणे किंवा एकाच कुटुंबातून अनेक अर्ज असणे अशी अपात्रतेची कारणे असताना हे पैसे खात्यात जमा होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का?योजना लागू करण्यापूर्वी छाननी का झाली नाही? अपात्र लाभार्थ्यांना सरसकट हप्ते का दिले गेले? आणि या हजारो कोटींच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? लाडकी बहिणींच्या नावाखाली पैशाचा अपहार झाला का? असे सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केले होते.