कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आता केवळ तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगशाळेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, बँकिंग, वाहतूक, प्रशासन, माध्यमे आणि रोजगार अशा जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात AIचा प्रभाव वेगाने वाढत आहे. जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये AIच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक, संशोधन आणि संगणकीय क्षमता उभारण्याची स्पर्धा सुरू आहे. या शर्यतीत भारतानेही आपली दिशा स्पष्ट केली आहे. मात्र प्रश्न एवढाच आहे की, भारताची तयारी या वेगाशी जुळणारी आहे का?
भारताने 2024 मध्ये ₹10,371 कोटींच्या तरतुदीसह IndiaAI Mission सुरू केले. या मोहिमेअंतर्गत संगणकीय क्षमता, भारतीय AI मॉडेल्स, कौशल्यविकास, स्टार्टअप्स आणि सुरक्षित व विश्वासार्ह AI यावर भर दिला जात आहे. जुलै 2026 पर्यंत सरकारच्या माहितीनुसार 93 लाख GPU तास मंजूर झाले असून 686 AI फेलोशिप देण्यात आल्या आहेत. ‘YUVA AI for All’ कार्यक्रमातून 26 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत AI शिक्षण पोहोचल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
ही सुरुवात निश्चितच आशादायक आहे. परंतु AIच्या जागतिक स्पर्धेत केवळ सरकारी योजना पुरेशा ठरणार नाहीत. अत्याधुनिक संगणकीय पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार डेटा, संशोधन क्षमता आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ या चारही आघाड्यांवर भारताला सातत्याने गुंतवणूक करावी लागेल. AI मॉडेल तयार करण्यासाठी प्रचंड संगणकीय शक्तीची आवश्यकता असते. त्यामुळे महागड्या GPU आणि क्लाउड सुविधांवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत क्षमता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. IndiaAI Computeच्या माध्यमातून संशोधक, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना तुलनेने परवडणाऱ्या दरात संगणकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
भारतासमोरील आणखी मोठे आव्हान म्हणजे मनुष्यबळ. देशाकडे मोठी तरुण लोकसंख्या आणि IT क्षेत्रातील अनुभव आहे; पण AIसाठी आवश्यक असलेली प्रगत कौशल्ये सर्वांपर्यंत पोहोचलेली नाहीत. AIचा वापर करणारा आणि AI विकसित करणारा यामध्ये मोठा फरक आहे. भविष्यात फक्त संगणक अभियंते नव्हे, तर शिक्षक, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शेतकरी, प्रशासकीय अधिकारी आणि उद्योजक यांनाही AIची मूलभूत समज आवश्यक असेल. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रमात केवळ AIचे नाव समाविष्ट करून चालणार नाही; विद्यार्थ्यांना तर्कशक्ती, समस्या सोडविण्याची क्षमता, डेटा समज आणि डिजिटल नैतिकता शिकवावी लागेल.
AIमुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलणार आहे, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल. काही पारंपरिक कामे स्वयंचलित होतील, तर दुसरीकडे नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. त्यामुळे AIला रोजगाराचा शत्रू मानण्याऐवजी बदलत्या रोजगार बाजारासाठी तयारी करण्याचे साधन मानणे आवश्यक आहे. भारताने ‘AI वापरणारे कर्मचारी’ तयार करण्यापेक्षा ‘AIसोबत काम करू शकणारे कुशल कर्मचारी’ तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये भारतातील AI प्रतिभावंतांची संख्या सुमारे 6 ते 6.5 लाख होती आणि 2027 पर्यंत 12.5 लाखांपेक्षा अधिक AI व्यावसायिकांची गरज भासू शकते.
AIच्या विकासासोबत नैतिकता आणि सुरक्षिततेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. चुकीची माहिती, बनावट व्हिडिओ, डीपफेक, गोपनीयतेचा भंग, पक्षपाती अल्गोरिदम आणि AIच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक ही भविष्यातील गंभीर आव्हाने आहेत. म्हणूनच AIचा वेग वाढविताना त्यावर विश्वास ठेवण्याचे नियमही मजबूत करावे लागतील. भारताच्या IndiaAI Missionमध्ये ‘Safe & Trusted AI’ हा स्वतंत्र स्तंभ ठेवण्यात आला आहे. सरकारने AIच्या वापरात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, डेटा गोपनीयता आणि अल्गोरिदमिक निष्पक्षतेवर भर देण्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारताची एक मोठी ताकद म्हणजे विविध भाषांचा आणि मोठ्या लोकसंख्येचा देश म्हणून त्याच्याकडे असलेला प्रचंड वापरकर्ता आधार. AIचा खरा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा तो केवळ इंग्रजी भाषिक आणि शहरी वर्गापुरता मर्यादित राहणार नाही. मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिळ, तेलुगू आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये प्रभावी AI साधने विकसित झाली तर शिक्षण, आरोग्य, सरकारी सेवा आणि माहितीपर्यंत पोहोच मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते. भारतीय भाषांसाठी AI विकसित करणे ही केवळ तांत्रिक गरज नसून डिजिटल समावेशकतेचीही गरज आहे.
भारताने 2026 मध्ये India AI Impact Summitचे आयोजन करून जागतिक AI चर्चेत आपली भूमिका अधिक ठळक केली. आता या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील नेतृत्वाचे रूपांतर देशांतर्गत संशोधन, उद्योग आणि सार्वजनिक सेवांच्या प्रत्यक्ष परिणामात करण्याचे आव्हान आहे.
AIच्या शर्यतीत भारताला कोणाची नक्कल करण्याची गरज नाही. भारताची गरज आणि भारताची ताकद लक्षात घेऊन स्वतंत्र AI परिसंस्था उभारणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शेतीसाठी अचूक हवामान व बाजार माहिती, ग्रामीण आरोग्यासाठी सहाय्यक प्रणाली, विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक शिक्षण, स्थानिक भाषांमध्ये सरकारी सेवा आणि लघुउद्योगांसाठी स्वयंचलित साधने अशा क्षेत्रांत AIचा प्रत्यक्ष उपयोग वाढवता येईल.
शेवटी, AIची शर्यत ही केवळ तंत्रज्ञानाची शर्यत नाही; ती ज्ञान, कौशल्य, संशोधन, उद्योग आणि जबाबदार प्रशासनाची शर्यत आहे. भारताने पायाभूत सुविधा उभारण्यासोबतच मानवी कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक केली, संशोधनाला प्रोत्साहन दिले आणि AIच्या वापरासाठी स्पष्ट नैतिक चौकट तयार केली, तर ही शर्यत भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकते. अन्यथा तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही त्याचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक तयारी अपुरी राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आजचा खरा प्रश्न ‘AI भारतात येणार का?’ हा नसून ‘AIच्या युगात भारत स्वतःचे भविष्य घडविण्यासाठी किती तयार आहे?’ हा आहे.