spot_imgspot_img

Latest News

spot_img

Related Posts

गोशाळांच्या जमीन व्यवहारांना कृषी दराचा दिलासा

– दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांवरही सरकारचे लक्ष

मुंबई :- राज्यातील गोशाळांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र आणि भाडेकराराची नोंदणी करताना व्यावसायिक दराऐवजी कृषी दरानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर महसूल विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. गोशाळांमध्ये भटक्या, आजारी, वृद्ध तसेच अपघातग्रस्त गोवंशाचे संगोपन केले जाते. याशिवाय देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि चारा लागवडीचे कामही केले जाते. या संस्थांचे कार्य प्रामुख्याने सेवाभावी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना व्यावसायिक वापराच्या जमिनीप्रमाणे शुल्क आकारणे योग्य नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे गोशाळांशी संबंधित जमीन व्यवहारांना कृषी दराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्तिकी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील गोशाळांना जमीन खरेदी आणि अन्य नोंदणी व्यवहार करताना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची आयकर विभागाकडे माहिती

दरम्यान, जमीन आणि मालमत्ता नोंदणी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना यासंदर्भात आवश्यक निर्देश दिले आहेत. दस्त नोंदणी करताना रोख रक्कम आणि धनादेशाद्वारे झालेल्या व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणार आहे.

प्रत्येक खरेदीदार-विक्रेत्याचा स्वतंत्र तपशील

एखाद्या मालमत्ता व्यवहारात एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते सहभागी असल्यास प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहाराचा स्वतंत्र तपशील संकलित केला जाणार आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ (एसएफटी) अहवाल आयकर विभागाला पाठविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे मालमत्ता नोंदणीतील आर्थिक व्यवहारांची माहिती संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध होईल. तसेच रोख व्यवहारांवर देखरेख ठेवणे आणि बेहिशेबी आर्थिक व्यवहारांना आळा घालणे अधिक सुलभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जमीन व्यवहारांमधील आर्थिक नोंदी अधिक पारदर्शक होण्यास मदत अपेक्षित आहे.

Popular Articles