नई बिजली दरों पर रोक, सरकार और महावितरण को झटका

<p><strong>नागपुर &colon;- <&sol;strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने महावितरण को झटका देते हुए महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग द्वारा 25 जून को तय की गई बिजली दरों पर रोक लगा दी है&period; अब राज्य में 28 मार्च 25 को तय की गई दरों के अनुसार बिजली का बिल भेजा जाएगा&period; बहरहाल हाईकोर्ट ने महावितरण को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति जरुर दी है&period; इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है&period; राज्य सरकार और महावितरण ने दाबा किया था कि आयोग द्वारा मंजूर बहुवार्षिक बिजली दर याचिका से आम नागरिकों को फायदा हुआ है&period; बिजली की दरें कम हुई हैं&period; 2030 तक चरणों में बिजली की दर और कम होगी&period; छोटे उपभोक्ताओं को अधिक लाभ दिया गया&period; बहरहाल इस याचिका के खिलाफ रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी&period;<&sol;p>&NewLine;