– माजी शिक्षण मंत्री प्रा. वसंतराव पुरके यांचा गंभीर आरोप
पांढरकवडा :- भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावरून राज्यात ९ ऑगस्ट रोजी साजरा होणाऱ्या जागतिक आदिवासी दिनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री तथा माजी आमदार प्रा. वसंतराव पुरके यांनी केला. पांढरकवडा विश्रामगृह येथे आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने ९ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून घोषित केला आहे. मात्र, राज्यात या दिनाच्या कार्यक्रमांवर अघोषित बहिष्काराचे धोरण राबविले जात असल्याचा दावा प्रा. पुरके यांनी केला. भाजपचे खासदार, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींनी आदिवासी दिनाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू नये तसेच कार्यक्रमांना मदत अथवा वर्गणी देऊ नये, अशा पक्षांतर्गत सूचना दिल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यावरही डॉ. पुरके यांनी टीका केली. आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या प्रश्नांसह पेसा कायद्यांतर्गत मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणाबाबत शासनाने ठोस भूमिका घेणे आवश्यक असताना या प्रश्नांवर मौन पाळले जात असल्याचे ते म्हणाले.
आदिवासी समाजाचा इतिहास संघर्ष आणि बलिदानाचा आहे. १७७५ ते १८९९ या कालखंडातील आदिवासींच्या लढ्यांसह १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील त्यांच्या योगदानाची दखल घेतली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला दिलेले घटनात्मक संरक्षण अबाधित ठेवणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचेही पुरके यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य लोकशाहीसाठी आवश्यक
पत्रकार परिषदेत पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचाही मुद्दा प्रा. पुरके यांनी उपस्थित केला. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा आणि महत्त्वाचा स्तंभ असून, सत्य समोर आणण्यासाठी पत्रकारांना निर्भयपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. सत्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“सत्य दाबून ठेवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. आदिवासी समाजाच्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्यांविरोधात लढा सुरूच राहील,” असा इशारा प्रा. वसंतराव पुरके यांनी यावेळी दिला.
या आरोपांमुळे जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांचा, पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आणि शासनाच्या भूमिकेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.