– ४४ संस्थांचा कारभार तपासायचे आदेश
मुंबई :- शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आठ वर्षांपासून वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ थकवून त्यांना आर्थिक संकटात ढकलणाऱ्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (एसटीईएस) कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ताशेरे ओढले. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक व्यवहार, विश्वस्तांची मालमत्ता आणि निधीच्या कथित गैरवापराची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि आयकर विभागाने चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संस्थेची आणि विश्वस्तांची बँक खाती, गुंतवणूक गोठवण्यासह मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्यास मनाई केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेशही दिले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने सुमारे २२० याचिकांवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वेतन, निवृत्तीवेतन आणि अन्य थकीत देणी मिळावीत, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्मचाऱ्यांची थकीत रक्कम ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दिवाळीपूर्वी ६० कोटी देण्याचे आश्वासनही कागदावरच
६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांनी कर्मचाऱ्यांना ६० कोटी ६५ लाख सहा हजार ४३६ रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. ही रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देयकानुसार ६ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत किंवा कोणत्याही परिस्थितीत ७ नोव्हेंबरपूर्वी, म्हणजे दिवाळीच्या आधी वितरित केली जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायालयाने या आश्वासनाची नोंद घेऊन त्याला न्यायालयीन हमी म्हणून स्वीकारले होते.
या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आणि तांत्रिक संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेले आदेश तूर्त लागू करू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, ७ नोव्हेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही देण्यात आला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. संस्थेने न्यायालयाला दिलेले आश्वासन केवळ कागदोपत्री राहिले असून, त्याचा उघडपणे भंग करण्यात आल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नवीन वकिलाची नियुक्ती म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर
मंगळवारच्या सुनावणीवेळी संस्थेच्या वतीने यापूर्वी नियमितपणे बाजू मांडणारे वकील बदलण्यात आले आणि नवीन वकिलामार्फत सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. आधीच्या आदेशांचे पालन झाले आहे की नाही, याची माहिती देण्यासाठी सुनावणी ठेवण्यात आली असताना नवीन वकिलाची नियुक्ती करून वेळकाढूपणा करणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाच्या आदेशांना निष्प्रभ करण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न असून, संस्थेचे वर्तन न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखणारे आणि अवमानकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
