पुणे / नागपूर :- आरटीई (२५ टक्के प्रवेश) अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ₹३,००० कोटींच्या प्रलंबित प्रतिपूर्तीमुळे विनाअनुदानित शाळांवर आर्थिक संकट ओढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरटीई फाऊंडेशन इंडिया तर्फे मंगळवारी पुणे येथील शिक्षण संचालक तथा शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. नागपुरातील प्रा.सचिन काळबांडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेऊन प्रतिपूर्तीची थकबाकी, शाळांवरील आर्थिक भार व विद्यार्थ्यांच्या सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी प्रति विद्यार्थी ₹३५ हजार प्रतिपूर्ती मंजूर करणे, फी रेग्युलेशन ॲक्टनुसार दर दोन वर्षांनी १५ टक्के वाढ, प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत शाळांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा, इयत्ता १ ते ८ पर्यंत शिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करणे, पावसाळी अधिवेशनात स्वतंत्र निधीची तरतूद करून ₹३,००० कोटींची थकबाकी तातडीने वितरित करणे, बोगस प्रवेशांवर कारवाई, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके, खासगी शाळांतील शिक्षकांना कॅशलेस मेडिक्लेम आणि विनाअनुदानित शाळांना आवश्यकतेनुसार अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. चर्चेनंतर शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले. आंदोलनात राज्यभरातील शाळा संचालक,मुख्याध्यापक, शिक्षक व पालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. शासनाने लाखो विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी व विना अनुदानित शाळांच्या अस्तित्वासाठी या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रा.सचिन काळबांडे यांनी प्रसिद्धीच्या मध्यमांद्वारे व्यक्त करण्यात आली.
