– मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाला नवी दिशा
– जिल्हाधिकारी अध्यक्ष; उद्योग, पायाभूत सुविधा व भविष्यातील जमीन वापराचे होणार एकात्मिक नियोजन
गडचिरोली :- गडचिरोली जिल्ह्यात वेगाने होत असलेले औद्योगिकीकरण, वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्य शासनाने संपूर्ण गडचिरोली महसुली जिल्ह्याचा समावेश असलेला स्वतंत्र ‘गडचिरोली प्रदेश’ घोषित केला आहे. या प्रदेशातील जमिनींचा वापर आणि विकासाचे नियोजन करण्यासाठी ‘गडचिरोली प्रादेशिक नियोजन मंडळ’ स्थापन करण्यात आले असून जिल्हाधिकारी हे या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. नगर विकास विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीत सुरू असलेल्या औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाला नियोजनबद्ध स्वरूप देण्यासाठी जिल्ह्याची स्वतंत्र प्रादेशिक योजना तयार करण्यावर भर दिला. जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात सादर केलेला प्रस्ताव त्यांनी पुढे नेत त्याला मान्यता मिळण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या गडचिरोलीच्या दीर्घकालीन आणि नियोजनबद्ध विकासाच्या संकल्पनेतून स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्ह्यात होत असलेल्या मोठ्या औद्योगिक विकासामुळे आगामी काळात निवासी व वाणिज्यिक क्षेत्रे, सार्वजनिक व निमसार्वजनिक सुविधा, रस्त्यांचे जाळे, वळण रस्ते तसेच अन्य पायाभूत सुविधांची गरज वाढणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्याच्या भविष्यातील जमीन वापराचे शास्त्रीय आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक झाले आहे. नवीन प्रादेशिक योजनेत विविध स्तरांवर सर्वेक्षण करून विकासाचे नियोजन करण्यासोबतच ‘ग्रोथ सेंटर’ प्रस्तावित करून तहसीलनिहाय विकासाला चालना देण्याची संकल्पना आहे.
तीन दशकांहून अधिक जुन्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र नियोजन
“गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मितीपूर्वी हा भाग चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रादेशिक नियोजन व्यवस्थेचा भाग होता. चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रदेश १ मे १९७९ रोजी घोषित करण्यात आला आणि २३ मार्च १९८१ रोजी प्रादेशिक योजना मंडळाची स्थापना झाली. त्यानंतर २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांचे विभाजन झाले. मात्र गडचिरोलीचा भाग जुन्या चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रादेशिक योजनेत कायम राहिला. ही योजना १८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी मंजूर होऊन १ फेब्रुवारी १९९२ पासून अंमलात आली. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळात गडचिरोलीच्या विकासाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे. मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्याच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र आणि भविष्यवेधी प्रादेशिक योजना तयार करण्याची भूमिका घेतली.
जिल्हाधिकारी पंडा पुढे म्हणाले, “जुन्या प्रादेशिक योजनेत गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश भाग वनविभागात दर्शविण्यात आला आहे. त्यातील अनेक जमिनी प्रत्यक्षात खासगी व कृषी वापरातील असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात औद्योगिक विकास वेगाने होत असून भविष्यातही त्याचा मोठा विस्तार अपेक्षित आहे. त्यानुसार उद्योगांसोबतच निवास, वाणिज्य, सार्वजनिक सुविधा, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळामुळे जिल्ह्याच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून जमीन वापर आणि भविष्यातील विकासाचे अधिक समन्वित व नियोजनबद्ध स्वरूप निश्चित करता येईल.”
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक प्रतिनिधित्व
नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या गडचिरोली प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. मंडळात नगर रचना विभागाचे प्रतिनिधी, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, गडचिरोली नगर परिषदेचे अध्यक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक प्रमुख, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक तसेच नगर रचना व नियोजन विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. विधान परिषद सदस्य अभिजित गोविंदराव वंजारी आणि विधानसभा सदस्य डॉ. मिलिंद रामजी नरोटे यांचाही मंडळात समावेश करण्यात आला आहे. सहायक संचालक, नगर रचना, गडचिरोली हे मंडळाचे सचिव असतील.
मंडळाचे कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जिल्हा प्रशासन भवन, बराक क्रमांक २ येथील सहायक संचालक, नगर रचना, गडचिरोली शाखेच्या कार्यालयात राहणार आहे.
स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या स्थापनेमुळे गडचिरोलीच्या बदलत्या आर्थिक व औद्योगिक स्वरूपानुसार जमीन वापर, उद्योग, नागरीकरण, वाहतूक, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि अन्य पायाभूत विकासाचा एकात्मिक आराखडा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गडचिरोलीच्या दीर्घकालीन विकासाच्या संकल्पनेनुसार औद्योगिक प्रगती आणि नियोजनबद्ध नागरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधण्यास या प्रादेशिक योजनेची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. तसेच ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून तहसीलनिहाय विकासाला चालना मिळणार आहे.