हंसराज भंडारा :- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 अंतर्गत आज झालेल्या मासिक सभेत पीडीत व्यक्तींच्या प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सदर दोन प्रकरणात अर्थसहाय्य मंजूर करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिषद कक्षात आज जिल्हा दक्षता नियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी पोलिस निरीक्षक नितीन चिचोळकर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प प्रतिनिधी कनिष्ठ सहायक झेड.के. राऊत, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त आशा कवाडे, जिल्हा अभियोक्ता विनोद भोले, सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाचे सहायक संचालक एच.पी. रणदिवे, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक अधिनियम, अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला असून या कायद्याअंतर्गत गुन्हा घडल्यास पीडीत व्यक्तीला आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने तरतुद केलेली आहे. ही आर्थिक मदत मिळण्यासाठी पीडीत व्यक्तीस बराच वेळ लागतो. त्यामुळे पीडीत व्यक्ती हा अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याची खातरजमा झाल्यावर कुटुंबातील व्यक्तींकडे कागदपत्रे असल्यास त्या आधारावर पीडीत व्यक्तीस आर्थिक सहाय्य त्वरित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिले.
