– विकास निधि में भेदभाव, पानी की किल्लत और नागरिक सुविधाओं पर घेरने की तैयारी
नागपुर :- नागपुर महानगरपालिका की आमसभा पिछले दो महीनों से आयोजित नहीं होने के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्षदों में नाराजगी बढ़ रही है। पिछली आमसभा 16 सितंबर को हुई थी। विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद पार्षदों को 20 नवंबर तक आमसभा होने की उम्मीद थी, लेकिन महापौर नीता ठाकरे और मनपा आयुक्त विपिन इटनकर के विदेश दौरे के कारण बैठक में और देरी हो गई।
आमसभा नहीं होने से शहर के कई महत्वपूर्ण नागरिक मुद्दे लंबित हैं। विपक्षी पार्षदों ने विकास कार्यों के लिए निधि आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं, सड़कों की बदहाल स्थिति, अधूरे विकास कार्य, अनियमित जलापूर्ति और पानी की कमी जैसे मुद्दों पर भी पार्षद प्रशासन से जवाब मांगना चाहते हैं। मुस्लिम बहुजन विकास आघाड़ी के 10 पार्षदों ने सवाल उठाया है कि पर्याप्त निधि के बिना उनके वार्डों में विकास कार्य कैसे किए जाएंगे। कांग्रेस पार्षदों ने भी निधि आवंटन को लेकर चिंता जताई है। वहीं, महायुति के पार्षदों का आरोप है कि प्रशासन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। नई कार्यप्रणाली के कारण विकास कार्यों से संबंधित फाइलों की प्रक्रिया धीमी होने और काम अटकने की शिकायत भी की गई है।
35 करोड़ के बजट पर 55 करोड़ के प्रस्ताव!
मनपा की दुर्बल घटक समिति के निधि आवंटन का मामला भी विवाद का विषय बना हुआ है। समिति की अध्यक्ष ने 17 नवंबर को मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर प्रस्तावित निधि आवंटन से संबंधित सभी पत्रों को रद्द करने की मांग की है।
समिति के वर्ष 2026-27 के बजट में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि इसके मुकाबले करीब 55 करोड़ रुपये के आवंटन पत्र और प्रस्ताव जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे लगभग 20 करोड़ रुपये का अंतर पैदा हुआ है। इसके अलावा करीब 11 करोड़ रुपये की पुरानी देनदारियां भी बताई गई हैं। कांग्रेस ने इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है।
सड़क, सफाई और जलापूर्ति के मुद्दे उठेंगे
आमसभा में सड़क खुदाई, अनियमित जलापूर्ति, कचरा संकलन, गंदगी, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, जाम सीवेज लाइनें और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्षदों का आरोप है कि प्रशासन सफाई व्यवस्था और सीवेज की समस्याओं का उचित समाधान नहीं कर रहा है।
इसके अलावा मनपा कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव भी लंबित हैं। इससे विभिन्न विभागों के कामकाज और नागरिक सेवाओं पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। जल प्रबंधन का मुद्दा भी आमसभा में प्रमुखता से उठ सकता है। पार्षद पानी की समान आपूर्ति, पेयजल की बर्बादी रोकने और उपचारित सीवेज के पानी के उपयोग को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठा सकते हैं। मनपा पहले ही उपचारित पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम घोषित कर चुकी है।






