पिंपरी :- पिंपरी-चिंचवडमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अनियमित कचरा संकलन आणि घातक औद्योगिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबतच्या तक्रारींमुळे उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. काही कंपन्यांमध्ये महिना-महिना कचरा संकलनासाठी गाडी येत नसून, यामुळे परिसरातील स्वच्छता, कामगारांचे आरोग्य आणि औद्योगिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) परिसर ३५०० एकर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळामध्ये सन १९६२ पासून विस्तारलेला आहे. या परिसरामध्ये ४८०० प्लॉटधारक असून, मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणारे १५ हजारांहून अधिक लघुउद्योग आहेत. एमआयडीसी आणि महापालिकेच्या वादात उद्योगांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोप उद्योजकांकडून केला जातो. गेल्या काही दिवसांपासून कचऱ्याच्या समस्येने उद्योजक त्रस्त आहेत.
औद्योगिक परिसरातील कंपन्यांमधून निर्माण होणारा कचरा नियमितपणे उचलण्यासाठी पुरेशा गाड्या उपलब्ध नसल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे. मध्यंतरी कचरा गाड्यांची संख्या वाढविण्यात आली होती. मात्र, पुन्हा गाड्यांची कमतरता जाणवू लागली आहे. कचरा संकलनाची नियमित वेळ निश्चित नसल्याने कंपन्यांना कचरा साठवून ठेवावा लागत आहे. तसेच, कचरा गाड्यांवर भोंगा (सायरन) नसल्याने गाडी आल्याची माहिती वेळेवर मिळत नसल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
कचरा उचलण्यासाठी पैशांची मागणी?
कचरा उचलण्यासाठी खासगी व्यक्तींकडून पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी उद्योजकांनी केल्या. कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांवर महापालिकेचे नाव, वाहन क्रमांक आणि कंत्राटदाराची माहिती स्पष्टपणे नमूद नसल्याने अधिकृत व अनधिकृत सेवांमधील फरक ओळखण्यातही अडचणी येत असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. महापालिकेची गाडी नियमित येत नसल्याने कचरा उचलण्यासाठी दरमहा दोन हजार ते पाच हजार रुपये भुर्दंड कंपन्यांना सहन करावा लागत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
