– पंचायतस्तरीय खरेदीतील उत्कृष्टतेसह सर्वाधिक खरेदी मूल्यासाठी महाराष्ट्राचा गौरव
मुंबई :- शासकीय ई-बाजारपेठ अर्थात जेमच्या दशकपूर्तीनिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘हॉनरिंग एक्सलन्स’ पुरस्कार सोहळ्यात महाराष्ट्राने दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून उल्लेखनीय कामगिरी नोंदविली आहे. ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’ आणि ‘हायेस्ट जेम प्रोक्युरमेंट व्हॅल्यू सिन्स इन्सेप्शन (ब्रॉन्झ अवॉर्ड)’ या पुरस्कारांनी महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्योग आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी राज्याच्या वतीने हे पुरस्कार स्वीकारले. उद्योग संचालनालयाच्या सहसंचालक विजू सिरसाठ यावेळी उपस्थित होत्या.
ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमच्या माध्यमातून सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन देणे, तसेच खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची दखल ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’द्वारे घेण्यात आली आहे. जेमच्या स्थापनेपासून मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या खरेदीमूल्यासाठी राज्याला कांस्य पुरस्कार मिळाला आहे.
महाराष्ट्रात जेमच्या प्रभावी वापरासाठी उद्योग विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्यरत आहे. राज्यातील शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमचा वापर वाढविण्यासाठी विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र शासन आणि जेम यांच्यात 2017 मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानंतर जेमचा वापर राज्यभर विस्तारला आहे.
जेमच्या वापराबाबत जनजागृती व प्रशिक्षणासाठी राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये 290 हून अधिक प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आल्या असून, त्यात 17 हजारांहून अधिक सहभागी झाले. यामुळे शासकीय खरेदीदार तसेच विक्रेत्यांना जेमच्या सुविधांचा प्रभावी वापर करण्यास मदत झाली आहे.
31 मार्च 2026 पर्यंत महाराष्ट्रातील विविध संस्थांनी जेमवर 5 लाख 80 हजारांहून अधिक खरेदी आदेश नोंदविले असून, त्यांचे एकूण मूल्य 28,700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. यातील 60 टक्क्यांहून अधिक, म्हणजेच 18,800 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खरेदीचा लाभ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप आणि महिला उद्योजकांना झाला आहे.
पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित सार्वजनिक खरेदी व्यवस्थेला मिळालेला हा राष्ट्रीय गौरव महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बळ देणारा ठरला आहे.