– सरकारला फक्त हीच भाषा कळते : बबनराव तयवाडे
मुंबई :- राज्य सरकारचे तीन मंत्री काल (सोमवारी, ता 24) मनोज जरांगे यांच्या समजुतीसाठी गेले होते. मात्र मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणाला घेऊन आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. याबद्दल आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची नेमकी काय भूमिका आहे, याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तयवाडे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ज्या प्रकारे काल तीन मंत्री मनोज जरांगे यांची समजूत काढत होते, मात्र मनोज जरांगे सातत्याने 58 लाख नोंदी आणि मराठा समाजाला आरक्षण का मिळालं पाहिजे, यासंदर्भात आपली भूमिका मांडत होते. त्यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं काय म्हणणं आहे? या प्रश्नावर उत्तर देताना बबनराव तयवाडे म्हणाले, ” मी यापूर्वी सुद्धा या 58 लाख नोंदीच्या बाबतीमध्ये वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे आणि महाराष्ट्र राज्यासमोर शिंदे समितीने जे काही शोधून काढलेलं आहे, त्याच्याबद्दल वास्तविकता मांडलेली आहे, की ह्या ज्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने नोंदी शोधून काढल्या, ह्या आंदोलकांचं आंदोलन सुरू झाल्यानंतरच्या नाही आहेत. 1986 ते 2023 या कालावधीमध्ये शोधलेल्या ह्या नोंदी आहेत, ज्याचा आंदोलनाशी संबंध नाही… आंदोलनाचा संबंध केव्हा नंतर आहे? ऑक्टोबर 2023 नंतर. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, ह्या नोंदी, आंदोलन हे फक्त मराठवाड्यापुरतं आहे. नोंदी जरी संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शोधल्या असल्या, तरी मी वारंवार सांगत असतो की, नागपूर विभाग, अमरावती विभाग, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग या विभागामध्ये ज्या नोंदी आहे, त्या पिढ्यानपिढ्यांपासूनच्या आहे, असं तायवडे म्हणालेत.
बबनराव तयवाडे मनोज जरांगेंच्या उपोषणावर काय म्हणाले ?
तर पुढे बोलताना तायवडे म्हणाले की, आंदोलनामुळे त्या काही नोंदी मिळालेल्या नाही आहेत आणि म्हणून संपूर्ण राज्यातनं ज्या काही 58 लाख नोंदी सापडल्या, त्यापैकी 51 लाख 71 हजार लोकांना प्रमाणपत्र दिले असं सरकार म्हणते आहे. पण याच्यामध्ये सुद्धा एका कुटुंबामध्ये पाच-पाच, सहा-सहा, 10-10 लोकांना प्रमाणपत्र मिळालं आहे, रिपीटेशन आहे. त्याच्यामुळे तो आकडा काही बरोबर नाही. मराठवाड्यामध्ये ज्या नोंदी सापडल्या की ऑक्टोबर 23 ते आजपर्यंत मराठवाड्यामध्ये 3 लाख 11 हजार दाखले निर्गमित झालेले आहेत. हे आम्ही मान्य करतो, त्यांनी पण मान्य करावं. पण याच्यापैकी व्हॅलिडिटी किती लोकांनी अर्ज केला? फक्त 20 हजार, आणि व्हॅलिडिटी किती लोकांनी दिली? 15 हजार”, अशी आकडेवारी देखील तायवडेंनी मांडली आहे.
आम्ही सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहोत, आंदोलनकर्त्याच्या भूमिकेकडे नाही. सरकार त्यांचे प्रश्न किती गांभीर्याने घेते आणि आमच्या आरक्षणाला कुठे धक्का लावण्याचा प्रयत्न करते आहे का, हा आमचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकार ज्याप्रमाणे आतापर्यंत सांगत आहे की, आम्ही ओबीसीच्या आरक्षणामधनं आरक्षण देणार नाही आणि सरसकट…महत्त्वाचं इथं ते आहे की, सरसकट कुणबी दाखले प्रमाणपत्र देणार नाही. ज्याला आमचा विरोध सुरू आहे, पहिल्या दिवसापासून आला आहे की, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे नाही आणि ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. ती दोन्ही चिन्हं आम्हाला दिसत नाही आहेत आणि म्हणून आंदोलनकर्त्याच्या इतर काय मागण्या, तो सरकारचा आणि त्यांचा, आमचा ओबीसी समाजाशी त्याच्याशी काही संबंध नाही, म्हणून आम्ही त्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने सध्या आता पाहत नाही”, असंही बबनराव तयवाडे यांनी म्हटलं आहे.
विविध मागण्यांसाठी ब्राह्मण समाजाचे नेते जालन्यात उपोषण करणार
सरकारला उपोषणाच्या भाषेशिवाय दुसरी भाषा कळत नाही, म्हणून 29 ऑगस्ट पासून जालना येथे उपोषण करणार असल्याचं सकल ब्राह्मण समाजाचे नेते दीपक रणनवरे यांनी म्हटलं आहे. ब्राह्मण समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी 29 ऑगस्ट रोजी जालना येथे उपोषण केले जाणार असल्याची माहिती सकल ब्राह्मण समाजाचे नेते दीपक रणनवरे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली. उपोषणाबाबत भेटीसाठी बीड दौऱ्यावर आले असता दिली माहिती. ब्राह्मण समाजाकडे या शासनाने खूप मोठं दुर्लक्ष केलं. ब्राह्मण समाजाला दिलेले शब्द या शासनाने पूर्ण केले नाहीत. म्हणून ही उपोषणाची वेळ आली आहे. जालना येथील गांधी चमन येथे हे उपोषण केले जाणार आहे अशी माहिती देखील दीपक रणनवरे यांनी म्हटलं आहे.
ब्राह्मण समाजामध्ये शिक्षणाची वाईट परिस्थिती आहे. शासन समाजाला शिकू देत नाही. फी मध्ये वाढ झाल्याने शिक्षणासाठी पैसा नाही विकण्यासाठी काही नाही अशी परिस्थिती आहे. शासनाने मुलीप्रमाणे मुलांनाही शिक्षण मोफत करावं. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला अडीच वर्षे झाले, पण एकही कर्मचारी नाही, अशासकीय सदस्याची नियुक्ती नाही. निवडणुकीच्या आधी सरकारने परशुराम महामंडळ घेऊन घोषणा केली. या महामंडळाचा फायदा फक्त सात ते आठ जणांना झाला. एखाद्या प्रभागाला पाच कोटींचा निधी दिला जातो, तेवढाच निधी या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला दिला. फार काही आउटपुट या महामंडळातून निघत नाहीये. ब्राह्मण समाजाचे शासकीय कर्मचारीच राहिले नाहीत, कारण शिक्षण नाही. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र या महामंडळातून सुरू करावे किंवा शासन आणि करावे अशी आमची मागणी आहे असंही दीपक रणनवरे यांनी म्हटलं आहे.
ईडब्ल्यूएसची मर्यादा आठ लाखाहून 15 लाखांपर्यंत करावी, यामुळे सगळ्यांचीच लेकरं शिकतील. ईडब्ल्यूएस बाबत शासनाने भूमिका ठरवली पाहिजे. समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी आईला गळ्यातील मंगळसूत्र विकावे लागले आहेत, ही परिस्थिती आहे. ब्राह्मण समाजाच्या मुला मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वस्तीगृह असावे ही आमची मागणी आहे, शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या ठिकाणी हे लवकर झाले पाहिजे, सरकारला उपोषणाच्या भाषेशिवाय दुसरी भाषा कळत नाही म्हणून 29 ऑगस्ट पासून उपोषण सुरू करणार आहोत. गेल्या दोन वर्षापासून ब्राह्मण समाजाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागत असताना वेळ दिला जात नसल्याचा गंभीर आरोप रणवरे यांनी केला आहे.