मुंबई :- 1992 नंतर सर्व गोष्टीचे उदारीकरण झाले, साखर व ऊस हे एकमेव पीक केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे नियोजन चुकल्यामुळे साखरेचे दर 70 रुपयाच्या घरात पोहचले. मागच्या दोन वर्षात साखरेचे उत्पादन कमी झाले तेव्हा सरकारने साखरेचा साठा करून ठेवला नाही, यावर्षी अल निनोचा प्रभाव असल्याने साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. सलग तीन वर्ष ही परिस्थिती असल्याने पुढच्या वर्षी मागणीच्या तुलनेने पुरवठा विसकळीत राहील हे सरकारच्या वेळेत लक्षात आले नसल्याने साखरे हे एकएक दर वाढल्याचे मत कृषी अर्थतज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. ते मंगळवारी ‘एबीपी माझा’शी बोलत होते.
दर महिन्याला देशात साखर किती विकायची हे केंद्र सरकार ठरवते. त्यानुसार सरकारकडून साखरेच्या किंमती नियंत्रित केल्या जातात. दर महिन्याला देशात साखर किती विकायची हे केंद्र सरकार ठरवते. त्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याचा कोटा केंद्र सरकारच ठरवत असते. त्यानुसार 22 लाख टन साखर केंद्र सरकार खुल्या बाजारात आणते. ही साखर 32 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दरात विकता येत नाही. ही एमएसपी सरकारने आखून दिली आहे. जगात साखर स्वस्त असते व भारतात उत्पादन वाढलेले असते तेव्हा तेव्हा साखर निर्यातीला केंद्र सरकारकडून सबसिडी देऊन परवानगी दिली जाते. जगातील स्वस्त साखर देशात येऊ नये यासाठी, केंद्र सरकारकडून साखरेवर आयात कर लावला जातो. ज्याप्रकारे तांदूळ व गहू सारख्या पिकांना बफर स्टॉक असतो सरकारकडे असतो त्या प्रकारे साखरेचा बफर स्टॉक नसल्याने मागणी वाढली असता सरकार अतिरिक्त पुरवठा करु शकत नाही. इथेनॉल निर्मिती हे काही अंशी साखर दर वाढीला एक कारण आहे. मात्र, ब्राझीलची नकल करणे हे आपल्याला भोवले आहे. कारण ब्राझीलचा ऊस पावसावर पिकतो तर आपल्याकडे सिंचनातून ऊस पिकवला जातो, असे विजय जावंधिया यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारने 10 लाख टन साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली. ती साखर ऑक्टोबरमध्ये आपल्या देशात पोहचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचे दर नजीकच्या काळात खूप खाली येणार नसल्याचे जावंधिया यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारचा साखर आयातीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय
सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीचे नियम बदलले आहेत. टॅरिफ रेट कोट्याअंतर्गत आयात केलेली कच्ची साखर निर्धारित मुदतीत विकण्याऐवजी प्रत्येक खेपेसाठी एक वेगळी मुदत असेल. आयातदारांनी बिल ऑफ एंट्री दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत बाजारात पांढरी साखर म्हणून विकावी लागेल. यापूर्वी, यासाठीची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर, 2026 होती.
साखरेच्या दरवाढीत 22 ते 25 हजार कोटींचा घोटाळा? राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप
जुन्नर येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात माजी खासदार राजू शेट्टी बोलत होते. साखरेचा दर 3800 रुपयांवरून जवळपास सहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत वाढल्याचं सांगत या दरवाढीमागे मोठा घोळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला. साखरेच्या व्यवहारात तब्बल 22 ते 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. कारखानदारांचे चेअरमन, त्यांचे नातेवाईक आणि संबंधित लोकच आता साखरेचे व्यापारी झाल्याचं त्यांनी म्हटलं. कारखान्याबाहेर साखर घेऊन जाणारे ट्रक अडवून त्यांची बिलं तपासा, त्यातून चोर सापडतील, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले.