भंडारा :- माथाडी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि हमाल माथाडी कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठकीला बाजार समिती प्रशासन आणि अडते-व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. या गैरहजेरीमुळे कामगारांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत हमाल माथाडी कामगारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
नेमके प्रकरण काय? माथाडी बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, भंडारा येथे एका विशेष संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला बाजार समितीचे सभापती, सचिव, सर्व अडते-व्यापारी आणि हमाल माथाडी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करणे, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि प्रलंबित मागण्या निकाली काढणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, ज्यांनी या प्रश्नांवर तोडगा काढायचा, त्याच बाजार समिती प्रशासनाने आणि व्यापाऱ्यांनी बैठकीला दांडी मारली.
कामगारांची अवहेलना बाजार समितीच्या या भूमिकेमुळे कामगारांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. “प्रशासनाकडून आयोजित अधिकृत बैठकीलाच गैरहजर राहणे ही कामगारांच्या हक्कांची थट्टा आहे,” अशी भावना हमाल माथाडी कामगार कृती समितीने व्यक्त केली आहे. हमाल कामगार रात्रंदिवस राबून बाजार समितीचा कणा म्हणून काम करतात, मात्र त्यांच्याच हक्कांच्या वेळी प्रशासन निष्क्रिय का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीच्या सूचना बैठकीला कुणीही न आल्याने हमाल माथाडी कामगारांच्या शिष्टमंडळाने तातडीने भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण परिस्थिती मांडून प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणाची माहिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत, हमाल कामगारांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधक (DDR) व संबंधित सेवा सहकारी संस्थांना दिले आहेत.
“बाजार समिती प्रशासनाच्या उदासीन आणि कामगारविरोधी धोरणामुळे हमालांचे मोठे शोषण होत आहे. माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून कामगारांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. जर यापुढेही अशीच निष्क्रियता राहिली, तर आम्हाला तीव्र आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.”
– कॉम्रेड वैभव चोपकर, (समन्वयक, हमाल माथाडी कामगार कृती समिती)