Home Latest News नागपूर मनपाची ओसीडब्ल्यूवर कठोर कारवाई: किमान वेतन न दिल्याने दणका

नागपूर मनपाची ओसीडब्ल्यूवर कठोर कारवाई: किमान वेतन न दिल्याने दणका

0

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>नागपूर<&sol;strong><strong>&comma; à¤¤à¤¾&period; २२  &colon;<&sol;strong> à¤¨à¤¾à¤—पूर शहरात पाणी पुरवठा कंत्राटाची जबाबदारी असलेल्या मे&period; ओसीडब्ल्यूएल  à¤•ंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन दिले नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ&period; अभिजीत चौधरी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश होते&period; त्यानुसार १ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती&period; या समितीत मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त  अजय चारठणकर&comma; अधीक्षक अभियंता डॉ&period; श्वेता बॅनर्जी&comma; कार्यकारी अभियंता &lpar;जलप्रदाय&rpar;  श्रीकांत वाईकर&comma; विधी अधिकारी  प्रकाश बरडे&comma; आणि कनिष्ठ अभियंता  प्रमोद भस्मे यांचा समावेश होता&period;<&sol;p>&NewLine;<p>समितीने केलेल्या चौकशीत असे आढळले की&comma; à¤®à¤¨à¤ªà¤¾à¤¨à¥‡ अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही ओसीडब्ल्यूने आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नाही&period; कंपनीने हे प्रकरण अतिरिक्त कामगार आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याचा दावा केला&period; मात्र&comma; वेतनासंदर्भात कोणतीही कागदपत्रे दिली नाहीत&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>कंत्राटाचा भंग आणि मनपाची कारवाई<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>मनपा आणि ओसीडब्ल्यू यांच्यातील करारानुसार&comma; à¤•ंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे&period; परंतु&comma; à¤“सीडब्ल्यूने सहकार्य न केल्याने आणि आवश्यक पुरावे सादर न केल्याने मनपाने असा निष्कर्ष काढला आहे की&comma; à¤•ंपनीने &&num;8216&semi;किमान वेतन कायद्या&&num;8217&semi;चा भंग केला आहे आणि ती हेतुपुरस्सर माहिती लपवत आहे&period; या गंभीर निष्कर्षांनंतर&comma; à¤®à¤¨à¤ªà¤¾ आयुक्तांनी तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे&comma; करारभंगाबद्दल ओसीडब्ल्यूला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात येणार आहे&period; यात दंडात्मक कारवाई आणि कंत्राट रद्द करण्याची शक्यताही नमूद करण्यात आली आहे&period; तर  ओसीडब्ल्यूच्या सुरू असलेल्या सर्व बिलांमधून à¥¨à¥« टक्के रक्कम à¤•पात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत&period; याबाबत बँकेलाही सूचित करण्यात आले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;

Exit mobile version