नागपूर :- केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी ‘पंतप्रधान सूर्यघर – मोफत वीज योजने’ अंतर्गत नागपूर जिल्ह्याने एक ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद टप्पा पार केला आहे. स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जेची देशभरात नवी लहर निर्माण करणाऱ्या या अभियानात नागपूरने पुन्हा एकदा आघाडी घेत राज्याच्या सौर नकाशावर स्वतःचे प्रखर स्थान निर्माण केले आहे. या योजनेत आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल 1 लाख 1 हजार 815 ग्राहकांनी आपल्या घराच्या छतावर सौर वीज निर्मिती प्रकल्प यशस्वीरीत्या उभारून या हरित क्रांतीत आपला सहभाग अत्यंत प्रभावीपणे नोंदवला आहे.
राज्यात नागपूर जिल्ह्याची राजेशाही कामगिरी: महावितरणच्या राज्यभरातील कार्यक्षेत्राचा विचार करता, कार्यान्वित झालेल्या एकूण 7 लाख 10 हजार 124 छतावरील सौर वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये एकट्या नागपूर जिल्ह्याचा वाटा तब्बल 14.33 टक्के इतका आहे. राज्यातील एकूण 2690.26 मेगावॅट स्थापित क्षमतेपैकी नागपूर जिल्ह्याचा वाटा हा 391.51 मेगावॅट म्हणजेच 14.55 टक्के इतका भक्कम आहे. या दैदिप्यमान कामगिरीमुळे नागपूर जिल्हा आज महाराष्ट्र राज्याच्या सौर ऊर्जा नकाशावर निर्विवादपणे अग्रस्थानी झळकत आहे.
या सौर क्रांतीमध्ये नागपूर शहर मंडलाने (Circle) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आघाडीची भूमिका बजावली आहे. शहर मंडलात तब्बल 84 हजार 347 ग्राहकांनी सौर ऊर्जेचा सढळ हाताने स्वीकार केला असून, त्यांची स्थापित सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता ही 328.8 मेगावॅट एवढी आहे. यासोबतच, नागपूर ग्रामीण मंडलातील नागरिकांनी या योजनेला अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. ग्रामीण मंडलात एकूण 17 हजार 468 ग्राहकांनी आपल्या घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारले असून, यादरम्यान 64.61 मेगावॅटची स्थापित क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
थेट बँक खात्यात भरघोस अनुदान आणि मोठी आर्थिक बचत: या योजनेचे केंद्र सरकारकडून 1 किलोवॅटसाठी 30 हजार रुपये, 2 किलोवॅटसाठी 60 हजार रुपये, तर 3 किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी तब्बल 78 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. सौर संचासाठी केलेली प्रारंभिक गुंतवणूक साधारणपणे अवघ्या 3 ते 4 वर्षांत वीज बिलाच्या बचतीतून पूर्णपणे वसूल होते. त्यानंतर पुढील तब्बल 20 ते 25 वर्षे ग्राहकांना पूर्णपणे मोफत किंवा अगदी नाममात्र खर्चात वीज उपलब्ध होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती बजेटवरील विजेच्या वाढत्या बिलाचा ताण कायमचा संपुष्टात आला आहे.
या अनुषंगाने, जिल्ह्यातील 1 लाख 1 हजार 815 सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांपैकी तब्बल 1 लाख 1 हजार 516 ग्राहक हे 760.85 कोटी रुपयांच्या घसघशीत अनुदानास पात्र ठरले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यापैकी 93 हजार 651 ग्राहकांच्या बँक खात्यात आतापर्यंत तब्बल 729.88 कोटी रुपयांचे अनुदान प्रत्यक्षात जमा देखील झाले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.
या योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘नेट मीटरिंग’च्या विशेष सुविधेमुळे ग्राहकांना दुहेरी लाभ मिळत आहे. ग्राहकाने उत्पादित केलेली वीज जर त्याच्या स्वतःच्या वापरापेक्षा अधिक असेल, तर ती अतिरिक्त वीज ग्रीडद्वारे महावितरणला हस्तांतरित केली जाते. या अतिरिक्त विजेचा मोबदला ग्राहकाच्या मासिक वीज बिलामध्ये समायोजित केला जातो किंवा त्याचे योग्य पैसे मिळतात. यामुळे आधुनिक काळातील हा ग्राहक आता केवळ पारंपारिक ‘वीज वापरकर्ता’ (Consumer) न राहता सक्षम असा ‘वीज निर्माता’ (Prosumer) बनला आहे.
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) आणि ‘सौर ग्राम’ संकल्पना: केवळ वैयक्तिक घरांपुरते मर्यादित न राहता, सौर ऊर्जेचा विस्तार आता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत आहे. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (CSR) अंतर्गत मोठ्या उद्योग आणि व्यावसायिक कंपन्यांनी पुढे येत मागास आणि दुर्गम गावांमध्ये सौर ऊर्जेला सक्रिय प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे. हिंगणा तालुक्यातील पिपरी या आदिवासी बहुल गावाला जिल्ह्यातील ‘पहिला सौरग्राम’ होण्याचा मान नुकताच मिळाला आहे. या गावातील सर्व ग्राहकांसाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ तसेच राज्य सरकारच्या ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना’ यातील अनुदानानंतर उर्वरीत रकमेचा आर्थिक भार उचलत, बुटीबोरी येथील ‘एस.डब्ल्यू.ए. कॅल्डरीज’ कंपनीने या गावाचे सौरग्राम रूपांतरण घडवून आणण्यात मोलाची व अग्रगण्य भूमिका बजावली आहे. जिल्ह्यातील इतरही उद्योगसमूहांनी अशाच प्रकारच्या उपक्रमांत पुढे येऊन सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.