बाल गुन्हेगारांची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मांडणार; बालकांचा गुन्ह्यांसाठी वापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> बाल गुन्हेगारांसाठीची वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे&period; बालकांचा गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या वितरणासाठी वापर करणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर कारवाई करता यावी&comma; यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>जालना जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलांचा गुन्हेगारीकडे वाढता कल याबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी विधासभेत प्रश्न उपस्थित केला होता&period; सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की&comma; लातूर येथे घडलेली घटना वैयक्तिक स्वरूपाची असून ती कौटुंबिक वादातून घडली आहे&period; या प्रकरणाचा तपास सुरू असून&comma; तपासात सहभाग निष्पन्न झालेल्या विधिसंघर्षित बालकांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आहे&period; मात्र&comma; विधिसंघर्षित बालकांना अटक न करता à¤¬à¤¾à¤²à¤—ृहात ठेवण्याच्या तरतुदीचा गैरफायदा काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक घेत आहेत&period; अशा प्रवृत्तीचे लोक बालकांकडून गुन्हे घडवून आणण्यासाठी त्यांचा वापर करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे&period; तसेच&comma; १६ वर्षांखालील बालकांकडूनही गंभीर गुन्हे होत असल्याचे निदर्शनात आले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या पार्श्वभूमीवर बालगुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे&period; तसेच बालकांचा वापर करणाऱ्या टोळ्या आणि संघटित गुन्हेगारीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर संघटित गुन्हेगारीविषयक कठोर कलमे लावण्याबाबत आणि संबंधित कायदे अधिक प्रभावी करण्याबाबतही विचार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या संदर्भातील एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की&comma; बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्यात विविध प्रतिबंधात्मक आणि पुनर्वसनात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत&period; पोलीसांकडून शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी&comma; पालक आणि शिक्षकांसाठी जनजागृती&comma; समुपदेशन&comma; सायबर सुरक्षा तसेच व्यसनमुक्तीबाबत मार्गदर्शन केले जाते&period; संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>राज्यमंत्री कदम म्हणाले की&comma; बाल न्याय &lpar;मुलांची काळजी व संरक्षण&rpar; अधिनियम&comma; २०१५ अंतर्गत सर्व पोलीस घटकांमध्ये विशेष बाल पथके स्थापन करण्यात आली आहे&period; त्यांच्या माध्यमातून CARE &lpar;Counselling and Reformative Education&rpar; कार्यक्रम राबवून विधिसंघर्षित बालकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत&period; तसेच&comma; निरीक्षण गृहांमध्ये अशा बालकांच्या संरक्षण&comma; शिक्षण&comma; समुपदेशन&comma; व्यक्तिमत्त्व विकास आणि पुनर्वसनावर विशेष भर दिला जात आहे&period;<&sol;p>&NewLine;