– राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी धडकले तहसील कार्यालयावर !
मोर्शी तालुका प्रतिनिधी :- मोर्शी तालुक्यातील हिवरखेड महसूल मंडळात ३० व ३१ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून, तात्काळ सर्वेक्षण करून बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
हिवरखेड महसूल मंडळात जवळपास १२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर संत्रा फळबागा असून, मोर्शी तालुक्यातील सर्वाधिक संत्रा उत्पादन याच परिसरात घेतले जाते. मात्र अवकाळी अतिवृष्टीमुळे संत्र्याचा आंबिया बहार धोक्यात आला असून मोठ्या प्रमाणावर फळगळ झाली आहे. अनेक बागांमध्ये फांद्या तुटल्या असून झाडांचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कधीही भरून न निघणारे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
संत्रा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून बागांचे संगोपन केले आहे. खत, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि देखभालीवर मोठा खर्च झाल्यानंतर अचानक आलेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून शासनाने तातडीने मदतीचा हात पुढे करण्याची गरज आहे.
याबाबत उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसीलदार आणि तालुका कृषी अधिकारी, मोर्शी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात हिवरखेड महसूल मंडळातील सर्व बाधित गावांचे संयुक्त पंचनामे करून तातडीने शासनाकडे अहवाल पाठवावा आणि प्रत्येक बाधित संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याला हेक्टरी ५० हजार रुपये विशेष आर्थिक मदत मंजूर करावी, अशी मागणी करण्यात आली त्यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष रुपेश वाळके, शशांक आमदरे, अनिकेत राऊत, मयूर ढवळी, विजय कडू, शिरीष काळे, अंकुश कोल्हे, नरेंद्र नांदुरकर, कांचन कुकडे, मनीष गुडधे, यांच्यासह आदी मंडळी उपस्थित होती.
मोर्शी तालुक्यातील हिवरखेड महसूल मंडळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 12 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. आंबिया बहारावरील मोठ्या प्रमाणातील फळगळ आणि संत्रा बागांचे नुकसान पाहता अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शासनाने केवळ पंचनाम्यांपुरते मर्यादित न राहता तातडीने नुकसानग्रस्त भागाचे सर्वेक्षण करून प्रत्येक बाधित संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याला हेक्टरी ५० हजार विशेष आर्थिक मदत जाहीर करून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.