महसूल यंत्रणेने लोकाभिमुख, पारदर्शी आणि गतिमानतेने काम करावे – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

<p><strong>गडचिरोली &colon;- <&sol;strong> महसूल खात्याने &&num;8216&semi;लोकाभिमुख&comma; पारदर्शी आणि गतिमान&&num;8217&semi; कार्यपद्धतीने काम करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्याचे वित्त व नियोजन&comma; कृषी&comma; मदत व पुनर्वसन&comma; विधि व न्याय&comma; कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड&period; आशिष जयस्वाल यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल प्रशासकीय कामकाज&comma; मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग व भूमी अभिलेख विभागाचा आढावा आढावा घेतला&period; जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा&comma; खासदार डॉ&period; नामदेव किरसान&comma; आमदार डॉ&period; मिलिंद नरोटे&comma; आमदार रामदास मसराम&comma; जिल्हा पोलिस अधिक्षक श्री निलोत्पल यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>महसूल मंत्री यांनी सर्व जिल्हाधिकारी&comma; उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना नागरिकांचे हित जोपासून नियमानुसार काम करण्याचे आणि कोणत्याही गैरप्रकाराला थारा न देण्याचे आवाहन केले&period; या बैठकीत &OpenCurlyQuote;सेवा पंधरवाडा’ अभियान&comma; नवीन वाळू धोरण&comma; महसूल वसुली&comma; आणि भूसंपादन आदि विषयांचा सखोल आढावा घेण्यात आला&period;<img class&equals;"alignnone wp-image-12705 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;insidernewstoday&period;in&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2025&sol;09&sol;IMG-20250920-WA0005&lowbar;copy&lowbar;800x533&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"800" height&equals;"533" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8216&semi;<strong>जीवंत सातबारा&&num;8217&semi; आणि जमीन मॅपिंग&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>महसूल विभागाचे मूळ काम सातबाराच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे आहे&period; त्यामुळे&comma; पुढील तीन महिन्यांत &&num;8216&semi;जीवंत सातबारा&&num;8217&semi; च्या नोंदी १०० टक्के अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले&period; तसेच&comma; प्रत्येक तालुक्यातील घरे आणि जमिनींचे मॅपिंग करून शासकीय&comma; वन आणि झुडपी जंगल जमिनींचे वर्गीकरण करण्याची सूचना केली&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>गौण खनिज आणि वाळू धोरण&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>नवीन वाळू धोरणानुसार काम करण्याचे निर्देश देत&comma; वाळू डेपोवरील अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास किंवा सीसीटीव्ही नसलेले डेपो बंद करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या&period; यासोबतच डेपोच्या नावाखाली होणारे अवैध उत्खनन चालणार नाही असे सांगत कोणत्याही रेती माफियांशी संबंध ठेवू नये&comma; व असे आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला&period; आमदार रामदास मसराम यांनी मेंढा घाटाबाबत तक्रार केल्यानंतर&comma; मंत्र्यांनी &&num;8216&semi;एम आर सॅक&&num;8217&semi; द्वारे चौकशी करण्याचे आणि दोषी आढळल्यास संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>अवैध उत्खनन आणि दंडवसुली&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>रेल्वे मार्गासाठी संबंधित बांधकाम कंपनीकडून अवैध मुरुम उत्खनन करून वापर झाल्याच्या तक्रारीवर&comma; रेल्वे विभाग किंवा कंत्राटदाराकडून दंडाची रक्कम तातडीने वसूल करण्याचे आदेश दिले&period; सर्व तहसीलदारांनी गौण खनिज चोरीच्या प्रकरणांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे&comma; व त्याबाबतची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>शेतकऱ्यांचे हित जपण्यास प्राधान्य&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>भूसंपादन करताना कोणत्याही गरीब शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही&comma; याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले&period; तसेच&comma; शेतजमिनी भोगवटदार दोनमधून भोगवटदार एकमध्ये रूपांतरित करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत विचारणा केली&period; ज्या जमिनींवर &&num;8216&semi;झुडपी जंगल&&num;8217&semi;चा शेरा आहे&comma; त्यातील १९९६ पूर्वीच्या नोंदी रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले&comma; तर वन जमीनीचा शेरा नोंदविलेल्या खाजगी जमिनींबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागवून उच्चस्तरीय बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले&period;<img class&equals;"alignnone wp-image-12707 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;insidernewstoday&period;in&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2025&sol;09&sol;IMG-20250920-WA0007&lowbar;copy&lowbar;800x533&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"800" height&equals;"533" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p><strong>अर्धन्यायिक प्रकरणे&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>महसुली कोर्टातील प्रलंबित सुनावण्या लवकरात लवकर घेऊन प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले&period; शक्य असल्यास या सुनावण्या लोकअदालतीमध्ये घेण्याचेही सुचवले&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुद्रांक नोंदणी कार्यालयातील दलाल नको<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>कोणत्याही मुद्रांक विभागाच्या नोंदणी कार्यालयात दलाल आढळल्यास थेट मु्द्रांक सहसंचालक यांचेवर कारवाई करू&comma; असे सांगून&comma; आपण आकस्मिक भेट देऊन चौकशी करणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या सूचना&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरासाठी ६०० रुपये वाळू देण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला&period; यासंदर्भात तहसीलदार यांनी सरपंच आणि बीडीओ यांच्यासोबत कार्यशाळा घेऊन जनजागृती करावी अशी सूचना त्यांनी केली&period; तसेच&comma; रेल्वे मार्गासाठी अवैध मुरुम उत्खनन प्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सांगितले&period; महसुली दाखले प्रत्येकाला ऑनलाइन अर्जाद्वारे घरबसल्या मिळाले पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले&period; मुलचेरा तहसील कार्यालयाने विकसित केलेल्या प्रणालीचे त्यांनी कौतुक केले आणि इतरांना त्याचे अनुकरण करण्यास सांगितले&period; भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांकडून जास्तीचा स्टॅम्प ड्युटी घेण्यात येत नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा&comma; मुद्रांक जिल्हाधिकारी अंकिता तांदळे व भूमि अभिलेख अधिक्षक विजय भालेराव यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या कामकाजाची माहिती दिली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बैठकीला नोंदणी उपमहानिरीक्षक साहेबराव दुतोंडे&comma; अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे व संजय आसवले&comma; तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी&comma; उपजिल्हाधिकारी&comma; तहसीलदार व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते&period;<&sol;p>&NewLine;