– उभ्या पावसात ठिय्या आंदोलन; तीन महिन्यांचे वेतन अनुदान रखडल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा एल्गार
– अर्जुनी/मोर पंचायत समितीसमोर बेमुदत कामबंद व धरणे आंदोलन सुरू
– ‘मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही’; प्रशासनाविरोधात कर्मचाऱ्यांचा इशारा
पंकज परशुरामकर, इनसाइडर न्‍युज टुडे न्‍युज
नवेगाव बांध :- ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविणारे, गावाची स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कर वसुली, जन्म-मृत्यू नोंदणी, ग्रामसभा, शासकीय पत्रव्यवहार आणि विविध विकासकामांची जबाबदारी सांभाळणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी आज स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाच्या मैदानात उतरले आहेत. मुसळधार उभ्या पावसाची पर्वा न करता एप्रिल, मे आणि जून २०२६ या तीन महिन्यांचे वेतन अनुदान रखडल्याने महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ (आयटक संलग्न), अर्जुनी/मोर तालुका शाखेच्या वतीने गुरुवार (दि.१६) पासून पंचायत समिती कार्यालयासमोर उभ्या पावसात ठिय्या देत बेमुदत कामबंद व धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
महासंघाने १४ जुलै रोजी गटविकास अधिकारी (उच्च श्रेणी), पंचायत समिती अर्जुनी/मोर यांना लेखी पूर्वसूचना देऊन आंदोलनाची माहिती दिली होती. यापूर्वी तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली होती. त्यावेळी प्रशासनाकडून सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च, बँकेचे कर्जहप्ते आणि दैनंदिन गरजा भागविताना कर्मचाऱ्यांची मोठी कसरत होत आहे. शासनाच्या योजना यशस्वीपणे राबविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच स्वतःच्या हक्काच्या वेतनासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याची खंत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
महासंघाने प्रशासनाकडे चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीचे वेतन अनुदान तातडीने कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, ग्रामपंचायतींकडून किमान वेतनाचा हिस्सा व भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत जमा करण्यात यावा, कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके अद्ययावत करण्यात यावीत तसेच वेतनफरक, राहणीमान भत्ता आणि प्रलंबित पीएफची रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
तालुका अध्यक्ष तथा जिल्हा उपाध्यक्ष ईश्वरदास भंडारी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक परशुरामकर, सचिव सुरज रामटेके, उपाध्यक्ष माणिक शहारे, उपाध्यक्ष मोरेश्वर सांगोलकर, सहसचिव देवेंद्र दुरुगकर, सहसचिव यादव वारजूरकर, कोषाध्यक्ष यादरावजी सयाम तसेच सचिन सांगोलकर, रविंद्र वाढई, दिलीप बारसागडे, वामन ताराम आणि विधान मिस्त्री हे पदाधिकारी उभ्या पावसातही आंदोलनस्थळी ठिय्या देऊन आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
आंदोलनस्थळी मुसळधार पावसातही “हक्काचे वेतन द्या”, “कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करा”, “न्याय आमचा हक्क आहे”, “प्रलंबित वेतन तात्काळ जमा करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. पावसाच्या सरी कोसळत असतानाही आंदोलनकर्त्यांचा उत्साह आणि निर्धार कायम असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून न्याय्य हक्कांसाठी आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनामुळे ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, जन्म-मृत्यू दाखले, कर वसुली, विविध प्रमाणपत्रे तसेच शासनाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
“ग्रामपंचायत कर्मचारी हे गावपातळीवरील प्रशासनाचा कणा आहेत. तीन महिन्यांपासून वेतन अनुदान न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळाली. त्यामुळे न्याय्य हक्कांसाठी आम्हाला बेमुदत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. शासनाने तात्काळ वेतन अनुदान वितरित करून सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.”
– ईश्वरदास भंडारी
तालुका अध्यक्ष तथा जिल्हा उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ (आयटक), अर्जुनी/मोर
