-‘व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद
– राज्यभरातून शेकडो पत्रकार, पदाधिकारी सहभागी
सचिन चौरसिया, प्रतिनिधी नागपूर/रामटेक :- ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ‘व्हीओएम इंटरनॅशनल फोरम’ च्या वतीने राज्यातील पत्रकार, डिजिटल माध्यमे, साप्ताहिक आणि रेडिओ या पत्रकार यांना भेडसावणाऱ्या गंभीर प्रश्नांबाबत नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथील यशवंतराव चव्हाण स्टेटियमवर जोरदार आंदोलन, उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. पत्रकार आणि पत्रकारितेशी संबंधित खालील मागण्यांवर तातडीची कार्यवाही करण्याची मागणी येथे करण्यात आली आहे. राज्यभरातील पत्रकारांनी जोरदार सहभाग नोंदविल्यामुळे हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. पहिल्या दिवशी उपोषण ठिकाणी नागपूर पोलीस आयुक्त, रविंद्र सिंगल,अतिरिक्त आयुक्त नवीनचंद रेड्डी यासह अनेकांनी भेट दिली. मुख्यमंत्री दूत ओमप्रकाश शेटे (अध्यक्ष, आयुष्मान भारत-मिशन महाराष्ट्र समिती) यांनी आंदोलनास भेट देवून शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणे करून दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे दूत म्हणून आ. हेमंत पाटील आणि आ. बाबुराव कोहळीकर यांनी उपोषणास भेट दिली.
पत्रकार आणि पत्रकारितेशी संबंधित मागण्या
⏩पत्रकार महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करून किमान ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा. अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या माध्यमांच्या शासकीय बिल तातडीने द्यावे.
⏩पाच वर्षांपासून दरवाढ न झाल्याने किमान २००% दरवाढ द्यावी. दैनिकांची २०२३-२०२४ पडताळणी व द्विवार्षिक पडताळणीवरील निर्णय १५ दिवसांत देऊन जीआर काढावा.
⏩सर्व विभागांची दोन वर्षांपासून थकीत बिले ३० दिवसांत देण्याचे आदेश द्यावेत. माहिती विभागाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करून इतर मार्गाने दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवर कडक कारवाई करावी.
⏩सध्याच्या काळात ६०% नी कमी झालेल्या शासकीय जाहिराती पुन्हा वाढवाव्यात. सर्व मान्यताप्राप्त माध्यम संस्थांसाठी पत्रकारांचे किमान मासिक मानधन शासनाने निश्चित करून सक्तीने अंमलात आणावे.
⏩पत्रकार सुरक्षा कायदा सक्षम करून तात्काळ एफआरआय, जलद न्यायालये व संरक्षण यंत्रणा लागू करावी. जिल्हा व तालुका पातळीवर ‘पत्रकार संरक्षण अधिकारी’ नेमावेत. पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी १० लाख आरोग्य विमा व २५ लाख अपघात विमा लागू करावा.
⏩पत्रकारांसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन योजना सुरू करावी. सर्व गृहनिर्माण योजनांमध्ये पत्रकारांसाठी २% राखीव कोटा निश्चित करावा. जिल्हा प्रेस क्लबांना तांत्रिक सुविधा, इंटरनेट, प्रशिक्षणासाठी विशेष निधी द्यावा. जिल्हा माहिती कार्यालयांत ‘मीडिया सपोर्ट सेल’ स्थापन करावा.
⏩डिजिटल पत्रकारिता, तथ्य-जांच, कायदे व नवीन तंत्रज्ञानासाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करावी. डिजिटल न्यूज पोर्टल नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने तातडीने सुरू करावी.
⏩शासनविरोधी बातम्यांमुळे नोंदविलेले बिनबुडाचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी. दुर्घटना, आपत्ती व आजारांमध्ये अडचणीत सापडलेल्या पत्रकारांसाठी तातडीचा मदत निधी निर्माण करावा.
⏩महिला पत्रकारांसाठी सुरक्षित प्रवास, निवास सुविधा, मातृत्व रजा, क्रेच व लैंगिक छळ प्रतिबंध यंत्रणा बळकट करावी. राज्य, जिल्हा व राष्ट्रीय स्तरावरील पत्रकार सन्मान पुरस्कारांना आर्थिक स्वरूप देऊन ‘पत्रकार गौरव योजना’ सुरू करावी.
⏩जिल्हा माहिती अधिकारी व उपसंचालक पदे रिक्त असल्याने कामकाज ठप्प आहे; सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत. जाहिरात धोरणात नियमित साप्ताहिकांना अग्रक्रम द्यावा. जाचक अटी शिथिल करून साप्ताहिक नियतकालिकांची परंपरा टिकून राहील, याची व्यवस्था करावी.
⏩दैनिक व साप्ताहिक माध्यमांमधील भेदभाव दूर करून, दैनिकांप्रमाणेच साप्ताहिक प्रतिनिधींनाही शासन-प्रशासनात समान सन्मान द्यावा. न्यूज पोर्टल, यूट्यूब न्यूज चॅनेल व इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अधिकृत वृत्त माध्यमाचा दर्जा द्यावा.
⏩डिजिटल पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र व पारदर्शक नियमावली तयार करावी. जाहिरात धोरणात डिजिटल माध्यमांसाठी स्वतंत्र प्राधान्य निश्चित करावे. रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून अधिस्वीकृती व मान्यता द्यावी.
⏩केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारकडूनही रेडिओ माध्यमांना जाहिराती वाढवाव्यात. पत्रकारांना मिळणाऱ्या सुविधा रेडिओ कर्मचाऱ्यांनाही मिळाव्यात. आर जे (निवेदक) म्हणून काम करणाऱ्यांना मालकांप्रमाणे इतर सुविधा व अधिकार द्यावेत. रेडिओ कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पेन्शन योजना लागू करावी.
अशा मागणीचा ही समावेश करण्यात आला आहे. संदीप काळे म्हणाले की, सरकार वेळ काढून नेत आहे. सरकारने योग्य ती भूमिका घ्यावी तरच आम्ही आंदोलन मागे घेतो, अनेक मागण्या मान्य सहतेने होवू शकतात पण सरकार करीत नाही. आंदोलनात अनिल म्हस्के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सह राज्यभरातून शेकडो पत्रकार, पदाधिकारी सहभागी झाले.