– एकीकडे दुष्काळाचे सावट, दुसरीकडे कोळशाच्या धुळीचा शेतपिकांना फटका; कामठी तालुक्यात अवैध कोळसा व्यवसाय जोमात, शेतकऱ्यांनी दाद मागावी कुणाकडे?
संदीप कांबळे, कामठी :- एकीकडे दुष्काळाचे सावट आणि दुसरीकडे अवैध कोळसा व्यवसायामुळे शेतपिकांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची चिंता, अशा दुहेरी संकटात कामठी तालुक्यातील शेतकरी सापडल्याचे चित्र आहे. राज्याचे महसूलमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामठी तालुक्यातील ग्रामीण भागात कोळशाचा अवैध व्यवसाय जोमात सुरू असून नुकतेच पोलीस विभागाकडून एका अवैध कोळसा व्यवसायावर घातलेल्या धाडीतून कायदेशिर कारवाही केली होती. या व्यवसायातून निर्माण होणारी कोळशाची धूळ आणि राख यामुळे शेती, घरे आणि परिसरातील पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याची चिंता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या अवैध व्यवसायाला स्थानिक खाकी वर्दीचा हिरवा कंदील मिळत असल्याचा गंभीर आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कुणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कामठी तालुक्यातील शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत कोळशाच्या व्यवसायाचा विस्तार होत आहे. तालुक्यातील कापसी खुर्द, कापसी बुद्रुक, महालगाव, आसोली, गुमथळा, भोवरी, कढोली, दिघोरी, नेरी, गादा, लिहिगाव आणि सावळी परिसरात कोळशाची साठवणूक व विक्री करणारे व्यवसाय सुरू आहेत. काही ठिकाणी कोळसा डम्पिंग यार्ड सुरू असल्याचेही सांगण्यात येत असून, संबंधित व्यावसायिकांनी ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच अन्य सक्षम शासकीय प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
कोळशाची साठवणूक आणि हाताळणी करताना धूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नसल्यास त्याचा परिणाम परिसरातील नागरिकांसह शेतजमिनींवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या व्यवसायांची अधिकृतता तपासण्याबरोबरच पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन केले जाते की नाही, हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
शेती हा ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रमुख आधार आहे. दुष्कळच्या सावटात अडकलेला कामठी तालुक्यातील शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असताना कोळशाच्या धुळीचा प्रश्न त्यांच्या चिंतेत भर घालत आहे.कोळशाची धूळ पिकांच्या पानांवर साचल्यास पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संबंधित परिसरातील शेतपिकांची कृषी विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळल्यास त्याची नोंद घेऊन नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
निसर्गाच्या संकटाशी झुंज देणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आता कोळसा व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या धुळीचा प्रश्न उभा ठाकल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे दुष्काळाचे सावट, तर दुसरीकडे कोळशाच्या धुळीमुळे शेतपिकांना फटका बसण्याची भीती; अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी दाद मागावी तरी कुणाकडे? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कामठी तालुक्यातील अवैध कोळसा व्यवसायाला स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून अभय मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. कोळशाचा व्यवसाय आणि त्यासंबंधित व्यवहार सुरू असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी कोणती भूमिका घेत आहेत, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
अवैध कोळसा व्यवसायाला पोलिसांचा हिरवा कंदील मिळत असल्याचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असून, त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यवसायांच्या परवानग्या, साठवणुकीची ठिकाणे आणि लागू नियमांचे पालन यांची तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
कापसी खुर्द, कापसी बुद्रुक, महालगाव, आसोली, गुमथळा, भोवरी, कढोली, दिघोरी, नेरी, गादा, लिहिगाव आणि सावळी परिसरातील कोळसा साठवणूक केंद्रांची अधिकृतता तपासण्याची मागणी होत आहे. संबंधित व्यावसायिकांनी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत की नाहीत, याबाबत स्पष्टता नसल्याने प्रशासनाने प्रत्यक्ष तपासणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस प्रशासन यांनी समन्वयाने कारवाई केल्यास या व्यवसायाशी संबंधित नियमभंग उघड होण्यास मदत होऊ शकते. अवैध व्यवसाय आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
एकीकडे दुष्काळाचे संकट, दुसरीकडे कोळशाच्या धुळीमुळे शेतपिकांवर परिणाम होण्याची चिंता आणि त्यातच आर्थिक अडचणी, अशा परिस्थितीत कामठी तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिक प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहेत. अवैध कोळसा व्यवसायामुळे शेती व पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करावी, संबंधित ठिकाणांची पाहणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
