नागपूर :- गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत ९ ऑगस्टच्या काळरात्री सर्पदंशाने तीन निरागस आदिवासी मुलींचा मृत्यू झाला हा अपघात नसून हे सरकारी हत्याकांड आहे, अशी सडेतोड तक्रार ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नवी दिल्ली यांच्याकडे दाखल केली असून आयोगाने त्याची तात्काळ गंभीर दखल घेतली आहे.
किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल केलेली तक्रार दि. ११/०८/२०२६ रोजी डायरी नंबर 18783/IN/2026 अन्वये स्वीकारण्यात आली आहे. आयोग लवकरच राज्य सरकारला नोटीस बजावणार आहे.
किशोर तिवारी हे मागील ३० वर्षांपासून आदिवासी भागात शिक्षण, आरोग्य, निवारा आणि जगण्याच्या अधिकारासाठी लढा देत आहेत. त्यांनी यापूर्वी मुंबई हायकोर्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या दारी आदिवासींच्या न्यायासाठी अनेक लढे दिले असून अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारला भरपाई द्यायला भाग पाडले आहे.
तक्रारीत किशोर तिवारी यांनी मांडलेले सडेतोड मुद्दे:
१. मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच थेट जबाबदार आहेत – तिवारी यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री स्वतः गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्याच पालकत्वात २३३ मुलींना जमिनीवर झोपवले जाते आणि साप चावून ३ मुली मरतात, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
२. ‘संवाद चिमुकल्यांशी’ अभियानाचा फार्स – तिवारी यांचा आरोप.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी फक्त फोटो सेशनसाठी आश्रमशाळेत मुक्काम केला. गडचिरोलीत आ. डॉ. मिलिंद नरोटेही होते. मात्र त्यानंतर एकही खाट, जाळी, बेड दिला नाही. चालू शैक्षणिक वर्षात सुरक्षा ऑडिटच झाले नाही, असे तिवारी यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
३. ९५% आश्रमशाळांमध्ये बेडच नाहीत – हा भ्रष्टाचार आहे – तिवारी यांनी म्हटले आहे.
राज्यात १०५३ आश्रमशाळा (४९७ शासकीय + ५५६ अनुदानित), गडचिरोलीत ९० शाळा. जिल्ह्यातील ९५% खाजगी आश्रमशाळांमध्ये बेडची सुविधा नाही. प्रति विद्यार्थी १८००-२००० रुपये अनुदान संस्थाचालक खातात आणि मुलींना जमिनीवर झोपवतात. याची CAG चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.
४. स्टील हब कोणासाठी? – तिवारी यांचा थेट आरोप
तिवारी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, सरकारने Lloyds Metals ला ४०,००० कोटी, Surjagad Ispat ला १०,००० कोटी, JSW ला १ लाख कोटीसाठी ३,५०० एकर जमीन MIDC मार्फत दिली – एकूण २.६१ लाख कोटींचे MoU. विमानतळासाठी १०४ कोटी तात्काळ मंजूर होतात, पण आदिवासी मुलींना कॉटसाठी पैसा नाही. हा सगळा प्रकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या धोरणातून होत आहे.
५. तिवारी यांचा इशारा – पुन्हा नक्षलवाद भडकेल
आज नंदुरबार, मेळघाट, सुरगाणा, धुळे, चंद्रपूरमध्येही हिच स्थिती आहे. सरकारने अशीच दडपशाही सुरू ठेवली तर गडचिरोलीत पुन्हा एकदा नक्षलवादाचा भस्मासूर उभा राहील, याला हेच सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा किशोर तिवारी यांनी तक्रारीत दिला आहे.
किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केलेल्या मागण्या:
१. जिल्हाधिकारी गडचिरोली व आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक यांची तात्काळ हकालपट्टी
२. मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५० लाख व जखमींना १० लाख भरपाई व नोकरी.
३. दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा (BNS १०५) दाखल करून अटक.
४. खनिज निधी DMF फंडातून १५ दिवसांत सर्व ९० आश्रमशाळांचे कायापालट करा .
५. पेसा कायद्याची कडक अंमलबजावणी.
या तीन चिमुरड्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.