– शासकीय कालव्यावरील कथित अतिक्रमणांचा प्रश्न ऐरणीवर; २७ नावांची यादी, पत्रव्यवहारानंतरही कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह?
संदीप कांबळे, कामठी :- कामठी तालुका दुष्काळ ग्रस्त जाहीर झाला असून या दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे नियोजन, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि शासकीय यंत्रणांची जबाबदारी यांची कसोटी लागलेली असताना, महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामठी तालुक्यातील शासकीय कालव्याच्या जागेवरील कथित अतिक्रमणांचा प्रश्न प्रशासनाच्या कार्यवाहीकडे लक्ष वेधत आहे. एका बाजूला पाण्याच्या काटकसरीचे आवाहन आणि जलसंपत्तीच्या संवर्धनाची गरज निर्माण होत असताना, दुसरीकडे कालव्याच्या जागेवरील कथित अतिक्रमणांबाबत प्रत्यक्ष कारवाईची स्थिती स्पष्ट नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कालव्यावरील 27 अतिक्रमण धारकांना अतिक्रमण काढण्याचे नोटीस जाहीर होऊन सहा महिने लोटून गेले तरी अतिक्रमण का काढण्यात आले नाही? याचे उत्तर अजूनही अनुत्तरित आहे.याकडे संबंधित प्रशासन तसेच ग्रा प प्रशासन या अतिक्रमन धारकांचे पाठराखण तर करीत नाही ना ?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणात पेंच पाटबंधारे विभागाच्या कोराडी शाखेच्या कार्यक्षेत्रातील ५ जून २०२६ रोजी पत्रव्यवहार झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. संबंधित पत्रासोबत २७ व्यक्ती, दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांची नावे असलेली यादी जोडण्यात आली मात्र ही कारवाई कागदोपत्री पर्यंतच मर्यादित राहली कृतीत होऊ शकली नाही याचे गूढ रहस्य अजूनही कायमच आहे. कामठी तालुका दुष्काळ ग्रस्त जाहीर झाला असून या दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचा प्रत्येक स्रोत महत्त्वाचा असतो. कालव्यांची देखभाल, जलवाहिन्यांच्या परिसरातील शासकीय जागांचे संरक्षण आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित अडथळ्यांचे निराकरण ही संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय कालव्याच्या जागेवरील कथित अतिक्रमणांचा प्रश्न उपस्थित होणे, हे जलसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी प्रशासन किती प्रभावीपणे कार्यरत आहे, याची प्रचिती दिसून येत आहे.
– महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रशासनाला जाब कोण विचारणार?
महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यक्षेत्रातील या प्रकरणामुळे संबंधित विभागांच्या समन्वयाचा आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. शासकीय जागांचे संरक्षण, जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन आणि अतिक्रमणविषयक तक्रारींचे निवारण याबाबत संबंधित यंत्रणांनी नेमकी कोणती भूमिका घेतली आहे, यांचे उत्तर अजूनही अनुत्तरित आहे
