नागपूर :- महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने प्र.क्र. १२९ मावक स्वरुपाचा दि.२ सप्टेंबर रोजी एक जीआर काढला. या माध्यमातून जुन्या हैद्राबाद स्टेट संबधित मराठा व्यक्तिस वर्तमानातील महाराष्ट्र राज्यातील कुणबी’ नावाचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया तयार केली. यामुळे संबंधित स्थानातील आजच्या घडीतील मराठा व्यक्तिस स्थानिक कुणबी नातेवाईक आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची संधी उपलब्ध करण्यात आली. या जीआर चा ओबीसी संघटना कडून, मराठा व्यक्तिस अवैधपणे ओबीसी प्रवर्गात सामील करण्याचे सरकारची नीती आहे, म्हणून विरोध करण्यात येत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये या जीआर चा वापर करुन काही ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गातून मराठा व्यक्तिस निवडणूकीची घुसखोरी करण्याची संधी मिळाली असणार. व पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीतही संधी मिळणार आहे. या जीआर विरोधात काही संघटनाच्या माध्यमातून मा. न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर काही दिवसात नव्याने सुनवाई होणार आहे. अशा या गंभीर सामाजिक तणाव निर्माण करणाऱ्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या विषयाच्या विरोधातील ओबीसी समाजाचा रोष लक्षात घेऊन, आगामी नागपूर विधीमंडळ अधिवेशनात जीआर च्या वैध अवैधता तसेच सामाजिक परिणामाच्या संबधाने सरकारतर्फे चर्चा व्हावी, या उद्देशाने धरणा आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. धरणा आंदोलन अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून तर, शेवटच्या तारखेपर्यंत करण्यात येणार आहे. यामध्ये दर दिवशी एका सामाजिक जातीच्या नेतृत्वात धरणा देण्यात येणार येईल. कलार , बलुतेदार, तेली, कुणबी, ओबीसी मुस्लिम….अशा प्रकारे धरणा कृति होणार आहे.
