नागपूर :- दिव्यांग नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षणासह त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच दिव्यांग बांधवाना विविध शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळवून देण्यासाठी गठीत समितीची महापौर निता ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात मंगळवारी (ता.१४) बैठक पार पडली. यावेळी दिव्यांगाना व्यवसाय प्रतिष्ठानासाठी १०० ते २०० चौ. फूट जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मनपा, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि नझुलशी समन्वयसाधून जागेचा शोध घ्यावा असे निर्देश महापौर निता ठाकरे यांनी दिले.
बैठकीत स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी-वखरे, दुर्बल घटक समिती सभापती लक्ष्मी हत्तीठेले, नगरसेवक दिनेश यादव, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त मुरुगानंथम एम., मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे, उपायुक्त मंगेश खवले, मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी सदाशिव शेळके, सहायक आयुक्त सुनील कावळे, क्रीडा अधिकारी डॉ. पियुष आंबुलकर, शिक्षणाधिकारी वंदना महाजन, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, कार्यकारी अभियंता अल्पना पाटणे, अश्विनी येलचेटवार यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी महापौरांनी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश दिले. तसेच सर्व पात्र दिव्यांगांना व्यवसायासाठी २०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता शहरातील उपलब्ध जागांचे सर्वेक्षण करून मनपा, एनआयटी, नझूल तसेच इतर शासकीय संस्थांच्या उपलब्ध जागांची ओळख निश्चित करावी, बसस्थानक, उद्याने व इतर योग्य ठिकाणी दिव्यांगांना व्यवसायासाठी अधिकृत जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास संबंधित विभागांना सूचित केले. याशिवाय दिव्यांगांच्या मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देण्याबाबत सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. २०१६ मध्ये दोन लाख रुपये असलेले अर्थसाहाय्य नंतर ९५ हजार रुपयांवर आल्यामुळे वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कमेत वाढ करण्यात यावी तसेच ती टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्याबाबत संबंधित विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश महापौरांनी दिले.
याशिवाय बैठकीत दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मतिमंद घटकातील दिव्यांगांसाठी निर्वाह भत्ता योजनेत वाढ करण्याबाबत आणि राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ ६० टक्के दिव्यांगता असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांनाही देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. ‘दिव्यांग निरामय आरोग्य विमा’ योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी झोननिहाय अथवा मध्यवर्ती ठिकाणी आरोग्य तपासणी केंद्र सुरू करण्याबाबत संबंधित विभागाने नियोजन करावे, असे निर्देशही देण्यात आले.
