· राजस्व संभाग स्तर पर विद्यार्थियों से संवाद किया जाएगा
· पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने संबंधी केंद्र का कानून महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा
· 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम बनाए जाएंगे
मुंबई :- महाराष्ट्र में विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं की प्रणाली में व्यापक, अधिक सुरक्षित और सर्वसम्मति से सुधार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया है। यह समिति राज्य के प्रत्येक राजस्व संभाग में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेगी और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यापक सुधारों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वर्षा निवास पर आयोजित इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। उन्होंने भी बैठक में विभिन्न उपयोगी सुझाव दिए।
इस उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा करेंगी। समिति में राज्य के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभाग के सचिव डॉ. एन. रामास्वामी तथा नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम शामिल होंगे।
समिति प्रत्येक राजस्व संभाग में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों तथा संबंधित अन्य घटकों के साथ चर्चा करेगी और उनके विचार एवं सुझाव जानेगी। इन सुझावों के आधार पर राज्य के लिए समग्र परीक्षा सुधार नीति निर्धारित की जाएगी, यह जानकारी बैठक में दी गई।
केंद्र सरकार ने हाल ही में पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं के संबंध में संसद में कानून बनाया है। महाराष्ट्र में इस संबंध में पहले से ही स्वतंत्र कानून मौजूद है। हालांकि, संसद द्वारा बनाया गया कानून अधिक कठोर होने के कारण उसे महाराष्ट्र में भी लागू करने की प्रक्रिया आगामी पखवाड़े के भीतर पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए।
25 हजार सुरक्षित क्लासरूम बनाए जाएंगे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कम से कम 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए।
विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के दौरान जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय भूमिका पर भी बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही विभिन्न देशों में अपनाई जाने वाली परीक्षा प्रणालियों, मौजूदा प्रक्रिया तथा उसमें किए जा सकने वाले संभावित सुधारों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।