मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्ष : 86 रुग्णांना 80 लाखाचे सहाय्य

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"><strong>मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षाची यशस्वी वाटचाल<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"><strong>अनेक रुग्णांना मिळाला उपचार&comma; शस्त्रक्रियेला आधार<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"><strong>योजनेत 22 रुग्णालये&comma; 3 धर्मदाय रुग्णालयांचा समावेश<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"><strong>यवतमाळ&comma; दि&period; १४  &colon;<&sol;strong> गरीब व गरजू रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार मिळावेत व पैशाअभावी कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नये हे राज्य शासनाचे धोरण आहे&period; या धोरणाला मूर्त स्वरूप देणारी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी योजना जिल्ह्यात प्रभाविपणे राबवली जात आहे&period; या योजनेतून 1 जानेवारी ते 30 जून या कालावधीत जिल्ह्यातील 86 रुग्णांना 80 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली&period; यामुळे अनेक रुग्णांना वेळेवर उपचार उपलब्ध झाला तर अनेकांचे प्राण देखील वाचले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी गरजू रुग्णांना जिल्हास्तरावरच अर्ज दाखल करता यावा&comma; त्रुटींची पूर्तता&comma; अर्जाचा पाठपुरावा करता यावा यासाठी आता यवतमाळ येथेच मदत कक्ष सुरु करण्यात आला आहे&period; पुर्वी रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना मुंबई जावे लागत असल्याने त्यांचा वेळ व पैशाचा अपव्यय व्हायचा&period; शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष सुरु करण्यात आला&period; महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी पालकमंत्र्यांच्याहस्ते कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">मदत कक्ष योजनेंतर्गत अपघातजन्य शस्त्रक्रिया&comma; मूत्रपिंड&comma; लिव्हर प्रत्यारोपण&comma; सांध्याचे प्रत्यारोपण&comma; लहान मुलांच्या हृदयाचे आजार&comma; हृदयरोग&comma; किडनीचे आजार&comma; डायलेसिस व कॅन्सरशी संबंधित शस्त्रक्रिया&comma; किमोथेरेपी&comma; अपघात&comma; विद्युत जन्य अपघात इत्यादी रोगांवर उपचारांसाठी तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते&period; रुग्णांकडून फक्त आवश्यक कागदपत्र जसे आधार कार्ड&comma; उत्पन्नाचा दाखला&comma; राशन कार्ड&comma; वैद्यकीय अहवाल&comma; खर्चाचे अंदाजपत्रक इत्यादी घेतली जातात&period; अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष तसेच <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;cmrf&period;maharashtra&period;gov&period;in&sol;" data-saferedirecturl&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;google&period;com&sol;url&quest;q&equals;https&colon;&sol;&sol;cmrf&period;maharashtra&period;gov&period;in&amp&semi;source&equals;gmail&amp&semi;ust&equals;1755245075032000&amp&semi;usg&equals;AOvVaw0lWTlI9waxC3B0Utk2jDXw">https&colon;&sol;&sol;cmrf&period;maharashtra&period;gov&period;in<&sol;a> à¤¯à¤¾ संकेतस्थळावर ऑनलाइन करता येतात&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">योजनेचा लाभ राज्यात निवास करणाऱ्या व एक लाख 60 हजारापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना घेता येतो&period; लाभासाठी पात्र ठरलेल्या रुग्णांवर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नोंदणीकृत रुग्णालयात उपचार केले जातात&period; या योजनेत एफसीआरए मान्यता असल्याने परदेशी संस्थांकडूनही निधी स्वीकारता येतो&period; यामुळे रुग्णांना अधिक जास्त मदत देणे शक्य होते&period; जिल्ह्यात या योजनेतून 1 जानेवारी ते 30 जून या कालावधीत 86 रुग्णांना 80 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली&period; यवतमाळात कक्ष सुरु झाल्यापासून 42 रुग्णांना 36 लाख 22 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत करण्यात आली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">जिल्ह्यामध्ये 22 रुग्णालय व तीन धर्मदाय रुग्णालयांचा योजनेत समावेश आहे&period; धर्मदाय रुग्णालयांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतींमुळे त्यांना दहा टक्के खाटा 1 लाख 80 हजारापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी मोफत तर दहा टक्के खाटा 3 लाख 60 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे&period; त्यासाठी सीएमआरएफ कक्षाच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जाते&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">ट्राय पार्टाईट मॉडेल &colon; तीन बाजूंनी मदत<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">या योजनेत रुग्णाच्या उपचार खर्चाचा काही हिस्सा कार्पोरेट कंपन्या&comma; काही हिस्सा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून व उरलेली रक्कम रुग्णालय सवलतीच्या दरात किंवा मोफत सेवा देऊन केला जातो&period; उदाहरणार्थ दोन लाखांच्या उपचार खर्चापैकी 70 हजार रुपये कंपनी&comma; 70 ते 80 हजार रुपये सरकार आणि उरलेली रक्कम रुग्णालय उचलते&period; यामुळे रुग्णांना आर्थिक अडचणींमुळे उपचार थांबवावे लागत नाहीत<strong>&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;