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कचरे के ठेकेदारों की उलटी गिनती शुरू!

– AG Enviro और BVG पर कार्रवाई की तैयारी, जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा

नागपुर :- शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के दावों के बीच घर-घर से कचरा संकलन करने वाली एजी एनवायरो और बीवीजी इंडिया कंपनियों की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पिछले सात वर्षों से शिकायतों और विवादों में घिरी इन कंपनियों का ठेका अब रद्द होने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मनपा आयुक्त द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को महानगरपालिका की महासभा के सामने रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर दोनों कंपनियों के खिलाफ ठेका समाप्त करने की कार्रवाई हो सकती है।

शहर में कचरा संकलन की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा राज्य विधानसभा में भी गूंजा था। मध्य नागपुर के विधायक प्रवीण दटके और पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने दोनों कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए ठेका तत्काल रद्द करने की मांग की थी। विधायक दटके ने विधानसभा में बताया था कि वर्ष 2022 में ही मनपा की महासभा ने सर्वसम्मति से ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बावजूद कंपनियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विधानसभा में मामला उठने के बाद नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की थी।

कहीं दो दिन तो कहीं पूरे सप्ताह इंतजार

शहर में कचरा संकलन की अनियमितता नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। कई इलाकों में दो दिन में एक बार तो कहीं पूरे सप्ताह में केवल दो बार कचरा उठाए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। नियमित कचरा संकलन नहीं होने से सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।

मनपा ने नवंबर 2019 में घर-घर से कचरा उठाने का ठेका दोनों कंपनियों को सौंपा था। इसके तहत एजी एनवायरो को जोन 1 से 5 और बीवीजी इंडिया को जोन 6 से 10 की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुबंध की निर्धारित पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बावजूद दोनों कंपनियां अवधि विस्तार के आधार पर काम कर रही हैं।

40 करोड़ का जुर्माना, वजन में हेराफेरी के आरोप

मनपा के घनकचरा प्रबंधन विभाग के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक दोनों कंपनियों पर लगभग 20-20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। कंपनियों पर कचरे का वजन बढ़ाकर बिलों में गड़बड़ी करने के भी गंभीर आरोप हैं।

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच महज चार महीनों में शहर के कचरे के वजन में करीब 6,400 मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई। इसमें एजी एनवायरो के कचरे के वजन में 2,695 टन और बीवीजी के कचरे के वजन में 3,777 टन की गिरावट बताई गई है।

आरोप है कि कचरे में मिट्टी, पत्थर और निर्माण सामग्री का मलबा मिलाकर उसका वजन बढ़ाया जाता था, ताकि बिलों में अधिक राशि दिखाई जा सके। इससे पहले वर्ष 2020 और 2022 में विधायक विकास ठाकरे तथा शिवसेना नेता नितिन तिवारी ने ट्रकों में मिट्टी मिलाए जाने का मामला सामने लाया था। इसके बाद मनपा प्रशासन की ओर से संबंधित कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए थे।

जांच में अनुबंध उल्लंघन की बात सामने आई

मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने अतिरिक्त आयुक्त अंकित की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी। समिति ने शहरवासियों की शिकायतों, कचरा संकलन के आंकड़ों और बिलिंग से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।

सूत्रों के अनुसार, जांच में दोनों कंपनियों के कामकाज में कई अनियमितताएं और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े मामले सामने आए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी है। अब इसे मनपा महासभा के समक्ष रखा जाएगा। विधानसभा में उठे सवाल, जांच रिपोर्ट में सामने आई कथित अनियमितताओं और लंबे समय से जारी शिकायतों के चलते दोनों कंपनियों के ठेके पर संकट गहरा गया है। हालांकि, ठेका रद्द करने का अंतिम निर्णय मनपा महासभा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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