नागपूर :- ओबीसी क्रांती दल आणि ओबीसी जन मोर्चा च्यावतीने सोमवार दिनांक ८ जून रोजी जिल्हाधिकारीऱ्यांना निवेदन सादर करून सुरू असलेल्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाची स्वतंत्र मोजणी करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जनगणना अधिसूचनेतील प्रश्नावलीमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र नोंदणीची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे देशातील ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या तसेच त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती यासंदर्भातील माहिती उपलब्ध होणार नाही. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम आणि नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारने जनगणना प्रश्नावलीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र प्रवर्गाचा समावेश करावा, तसेच जातनिहाय जनगणना करून सर्व समाजघटकांची अचूक माहिती संकलित करावी, अशी मागणी केली. अन्यथा ओबीसी समाजावर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी प्रा. डॉ. रमेश पिशे, डॉ. कृष्णा बेले, बाबा अष्टणकर, नरेंद्रकुमार दिवटे, बालानंद तापरे, हरीश दांडेकर, अनिल साखरकर, कृष्णा घुगुसकर, संजय सोंटक्के, अशोक काकडे, किशोर नौकरकर, श्रीरंग मदनकर, हर्षल सातफळे, सिद्धार्थ रामटेके यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. ओबीसी क्रांती दल आणि ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने शासनाने ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र जनगणनेबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
